पोखरा ।

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेको सांसद पद खारेज गर्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

बुधबार संवैधानिक इजलासले पूर्ण सुनुवाईकै क्रममा निरुपण हुनुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतबाट बाटोका म्यादबाहेक ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश र दुई साताभित्र पेशी तोक्न पनि निर्देशन दिएको छ । सांसद गुरुङले कैद सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेको भन्दै रिटमा दर्ता भएको थियो ।

गुरुङविरुद्धको ज्यान मार्ने उधोग मुद्धामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा कुनै निवेदन वा पुनरावेदन परेको नपरेको सम्बन्धी मिसिल अवलोकनार्थ साथै राखेर पेश गर्न पनि आदेश गरेको छ । जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला बमोजिम गुरुङले सजाय पुरा गरेपनि पाटन पुनरावेदन अदालतले सजायको अवधि बढाएर ५ वर्ष पुर्याएको र त्यो भोग्न बाँकी रहेको रिट निवेदकको दावी छ ।