पोखरा ।
पोखरा नर्सिङ क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढाउन उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ । अदालतका न्यायाधीश उज्ज्वल शुक्ल र ऋषि राजभण्डारीको संयुक्त इजालासले क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन सम्बन्धी तत्काल काम कारबाही अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

नेपाल विद्यार्थी संघ क्याम्पस इकाई समितिबाट सभापति उम्मेदवार बनेकी अनुष्ठा चापागाईंले अनेस्ववियुबाट सभापति उम्मेदवार बनेकी अन्जना अधिकारी सरकारी कर्मचारी रहेको भन्दै उम्मेदवारी बदर गर्न माग गर्दै फागुन ३० गते अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

‘नेपाल सरकारको कर्मचारी निर्वाचन निर्देशिका अन्तर्गत नेपाल सरकारको कर्मचारी पेशागत संघसंस्था अथवा पार्टीका शुभेच्छुक संस्थाबाहेक भ्रातृ संगठनको सदस्यता समेत लिन नपाउने हुँदा अन्जनाको कर्मचारी नियमावली २०७५, को परिच्छेद २ को दफा १२ तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ६५ बमोजिम नेपाल सरकारको राजनीतिक दल ऐन र नियम भन्दा बाहिर रहेर जिनले भ्रातृसंगठनको सदस्यता लिई उम्मेदवारी दर्ता गरेको देखिँदा निजको उम्मेदवारी बदर गरी अनुष्ठा चापागाईंलाई विजेता घोषणा गर्न मागसहित यो निवेदन पेश गर्दछु,’ चापागार्इंले दिएको निवेदनमा भनिएको छ ।

अनुष्ठा चापागाईले फागुन ३० गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, पोखरा नर्सिङ क्याम्पस अन्तर्गतको अनेरास्ववियु समेत ६ जनाविरुद्ध रिट दर्ता गरेकी थिइन् ।

विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालय कीर्तिपुरको निर्देशानुसार विपक्षीमध्येका नर्सिङ क्याम्पस, पोखरा र निर्वाचन संयोजकद्वारा उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने लगायत कार्यहरु गैरकानुनी भएकाले नेपाल सरकारको स्थायी कर्मचारीले स्ववियु निर्वाचनमा विपक्षीहरुद्वारा अनेरास्ववियूको तर्फबाट अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने एवं सो उम्मेदवारी सदर कायम गराउने कार्य गैरकानुनी भएकाले रिटमा निवेदनमा उल्लेख छ ।