दस्तावेजहरुले भन्छन् नेपाल कृषिप्रधान देश हो । तर, अहिलेको उत्पादनको अवस्था र आयात, निर्यातको चक्र विश्लेषण गर्दा यो कुरा प्रमाणित हुँदैन । नेपालको कृषि प्रविधि पूर्णरूपमा परम्परागत छैन र आधुनिक पनि भइसकेको छैन । एकाध व्यावसायिक हुने प्रयास देखिए पनि मूल रुपमा नेपालको कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखी नै छ । यो निर्वाहमुखीको अवस्था पनि विस्तारै परनिर्भर हुँदै गएको छ । गाउँ गाउँमा आजभोलि सहरतिरबाट चामल लैजान थालिएको छ, बारी बाँझा हुँदै गएका छन् ।

भारतीय तरकारी गाउँ गाउँका किराना पसलबाट बिक्री हुने अवस्था आएको छ । कृषि बालीमा प्रयोग गरिने मलको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । रासायनिक मलको प्रयोग एकातर्फ बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ यो मलको पहुँचबाट वञ्चित कृषकको संख्या ठूलो छ । रासायनिक मल प्रयोग गरिरहेका किसानले कुनै बालीमा त मल नै पाउँदैनन् । मल खोज्दाखोज्दै बाली लगाउने समय घर्किइसक्छ । धान रोप्ने बेला रासायनिक मल पाएका किसानले पसाउने बेलामा मल पाउने ग्यारेन्टी हुँदैन ।

रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना देशमा छैन । विदेशबाट ल्याउनुपर्ने मल विभिन्न प्रक्रियाका नाममा सधै ढिला आइपुग्ने गरेको छ । त्यसैमा पनि हालै सरकारले मलमा दिएको अनुदान कटौती गरेपछि चर्काे आलोचना भयो । आलोचनापछि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत् राख्ने निर्णय लिएको छ । रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदानबारे विस्तृत अध्ययनपछि आवश्यक निर्णय लिने सरकारको तयारी छ ।

मलको अनुदान प्रक्रियालाई आगामी दिनमा थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने सरकार निर्णय गरेको छ । तर त्यो वैज्ञानिक र व्यवस्थित कसरी बनाउने, के गर्ने भन्ने विषयबारे न सरकारले कुनै गृहकार्य गरेको छ, न विज्ञहरुको राय लिएको छ । अनुदान कटौतीको आलोचना टार्न यस्तो भनिएको हो भन्न कठिन पर्दैन ।

कृषि प्रणाली आधुनिकीकरण गर्ने, उन्नत बीउ, विषादी र रासायनिक मल प्रयोग गरेर उब्जनी धेरै गर्ने सबै किसानको इच्छा हुन्छ । अनेक खालका अभावका कारण रैथाने बीउबिजन प्रयोग गर्न र प्रांगारिक मल प्रयोग गरी जैविक खेती अपनाउनु यहाँका किसानको बाध्यता हो । उत्साहित भएर, मन फुकाएर किसानले काम गर्न पाएका छैनन् । बाध्यतामा निर्वाहमुखी खेतीपाती गर्दै किसानको मुहार सधै निराश हुन्छ ।

सरकारले हरेक वर्ष रासायनिक मलको लागि अर्बौं रकम खर्चेको छ तर त्यसको लाभ वास्तविक किसानले पाउन सकेका छैनन् । सके वास्तविक किसानलाई सहुलियत देऊ, नसके परल मूल्यमै भए पनि मल त देऊ । खेतीपातीकै काम गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँछु र आफ्नो जीवन चलाउँछु भन्ने बचेखुचेका किसानलाई पनि हतोत्साहित र अन्योलको अवस्था राख्नु आत्मघाती हुन्छ ।