पोखरा ।
फ्रान्सको राज्यक्रान्तिले प्रजातन्त्रका आधारभूत पक्ष पर्गेलेको छः स्वतन्त्रता, समानता, भातृत्व । १८ औं शताब्दीमा भएको यो क्रान्तिको आभा अझै नेपालमा राम्ररी परेको छैन । पटक पटक व्यवस्था बदलिए । देश अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेको छ ।

संविधानमा अब कुनै प्रकारका विभेद बाँकी छैनन् । मंगलबार पोखरामा भएको एक कार्यक्रममा दलित अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने केही अगुवाले नै आफूहरुले मान्छे जसरी बाच्न नपाएको गुनासो गरे । संविधान, ऐनमा भएको समानता समाज र व्यवहार नदेखिएको भन्दै उनीहरुले अझै जागरण, सचेतना र कारवाहीको लामो यात्रा जरुरी भएको औंल्याए ।

श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपालका केन्द्रीय सचिव उमेश सिकेले संविधान, ऐन बने पनि कार्यान्वयनको पक्ष निकै फितलो रहेको औंल्याए । उनले भने, ‘विभेद निमिट्यान्न पार्न अझै बारम्बार आन्दोलन, अभियान र कानुनी उपचारको बाटो हिड्नुपर्छ ।’

दलितहरु बीचमै आपसी बेमेल र चेतनाको कमी हुँदा अधिकार स्थापित गर्न सहज नभएको औंल्याए । संविधानसभा सदस्य कृष्णकुमारी परियारले संसददेखि घर, परिवारसम्म विभेद अनेक रुपमा जीवितै रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘दलितबीच एकता नभई अधिकार खोज्न सकिँदैन । हाम्रो अधिकार अरुले हामीलाई दिने होइन ।’

श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपाल, जात व्यवस्थापन उन्मूलन मोर्चा नेपाल र नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा नेपालले संयुक्त रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय जातिभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताले दलित अधिकार र यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल गरेका हुन् । कार्यक्रममा याम विकले तीन वटै संस्थाले तयार पारेको आधारपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा नेकपा कास्कीकी नेता सोममाया विकले जातीय भेदभाव हटाउने नेतृत्व राजनीतिले नै गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले नेकपाले मान्छेको जात एउटै भएको सन्देश दिन आफ्नो पार्टीले थर नलेखी सि लेख्न सुरु गरेको जनाइन् ।

श्रमिक समुदाय मोर्चा पश्चिम गण्डक ब्युरो संयोजक कुमार परियारले घरबाट यात्रा गर्नुपर्दा जातै ढाट्नुपर्ने, कोठाभाडामा पाउन अर्कै थर भन्नुपर्ने बाध्यता अझै हटिनसकेको जनाए ।

कार्यक्रममा जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालका गण्डकी संयोजक प्रेम बर्देवा, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य विनोद सुनाम र मदन प्रभात अर्याल र नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष जनक विक लगायतले बोलेका थिए ।