पोखरा ।
पुस २५ गते ३३ सांसदको समर्थनमा गण्डकीको मुख्यमन्त्री बनेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार साढे २ महिनामा अल्पमतमा परेको छ । शुक्रबार माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको हो ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव प्रेम सुवेदीका अनुसार माओवादीले शुक्रबार बेलुका सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका पत्र दर्ता गराएको छ । शुक्रबार बिहान माओवादी संसदीय दलको बैठकले सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै सरकारमा सहभागी २ मन्त्रीले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई भेटेर राजीनामा बुझाए ।

माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र रेशमबहादुर जुग्जालीले राजीनामा बुझाएका हुन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री चुमानलाई मुख्यमन्त्री अधिकारीले पुस २५ गते नै आफूसँगै मन्त्रीको सपथ खुवाएका थिए । जग्जालीलाई माघ १० गते उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धन फुटेपछि गण्डकी प्रदेश सरकार धर्मराएको हो । बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चुमानलाई सरकारबाट बाहिरन र समर्थन पनि फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुसार शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठक यस्तो निर्णय गरेको हो ।

एमाले २२, माओवादी ८, राप्रपा २ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङउर्फ दीपक मनाङसहित ३३ सांसदको हस्ताक्षर लिएर अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । मुख्यमन्त्री बनेको ४ दिनपछि पुस २९ गते उनले विश्वासको मत लिए । तर, मुख्यमन्त्री दाबी गर्दा हस्ताक्षर गरेका स्वतन्त्र सांसद मनाङेले विश्वासको मत दिएनन् । त्यसबेला अधिकारीले कांग्रेसका (२७) र स्वतन्त्र (१)को मत पाएका थिएनन् । ३१ सदस्यको मात्र विश्वासको मत पाएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीसँग दुई विकल्प !
सरकारमा सहभागी दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले अब के गर्लान् भन्ने कौतुहल छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सरकारले पुनः विश्वासको मत लिँदा ३१ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । एमालेका मात्रै २२ सांसद छन् । अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सामेल छ । राप्रपाले पनि समर्थन गरे अधिकारीलाई २४ सांसदको समर्थन जुट्छ । जुन संख्या विश्वासको मतका लागि अपुग हो ।

कांग्रेस सांसद विन्दु थापा सरकारसँग अब २ वटामात्र विकल्प भएको बताउँछन् । ‘माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अब सरकारसँग २ विकल्प छन् । एउटा राजीनामा हो, अर्को विशेष अधिवेशन आह्वान गरेर प्रदेशसभाबाट पुनः विश्वासको प्रक्रियामा जानु,’ थापाले भने । संविधान अनुसार मुख्यमन्त्री अधिकारीले अबको १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । मत नपाउँदाको विकल्प राजीनामा हो ।

कांग्रेस र माओवादीका सांसद भने विशेष अधिवेशन बोलाएर नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया गर्न बाटो खुला गर्नुपर्ने बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीले समय सीमाभित्र राजीनामा नदिए विशेष अधिवेशनमार्फत् नयाँ सरकार गठन गर्ने बाटो खोजिने सांसद थापा बताउँछन् । प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य भएकाले विशेष अधिवेशन बोलाएर सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने उनले सुझाए ।
गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन डाक्न १५ सांसदले प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिनुपर्छ । गण्डकी प्रदेश सभा ६० सदस्यीय छ । चौथाइ सांसदले निवेदन दिए अधिवेशन डाक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । माओवादीबाट गण्डकी प्रदेशमा ८ जना सांसद भए पनि १ जना सभामुख बन्दा ७ सांसद छन् । कांग्रेस एक्लैसँग भने २७ सांसद छन् । विशेष अधिवेशन बोलाउन कांग्रेस सकारात्मक रहेको सांसद थापाले जनाए ।

नयाँ गठबन्धनलाई भागबण्डामा सकस
कांग्रेस—माओवादीबीच गण्डकीमा भागबण्डा मिलाउन सकस देखिएको छ । शुक्रबार माओवादीले औपचारिक निर्णय लिनुअघि माओवादी–कांग्रेसको संयुक्त बैठक भएको थियो । बैठकमा दुवै दलले अब कसरी अघि बढ्ने विषयमा छलफल गरेका थिए ।

बैठकमा माओवादीले समेत मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी पेश गरेको छ । कांग्रेसले पनि नेतृत्वमा दाबी छाडेन । ‘समग्रमा केही ठोस निर्णय भएन । सबै माथिकै निर्देशनमा अगाडि बढेकाले भागबण्डा पनि माथिकै निर्देशन अनुसारअघि बढ्ने कुरा भयो,’ माओवादीका एक सांसदले भने ।

मुख्यमन्त्री अधिकारी संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेकाले अब बन्ने मुख्यमन्त्री धारा ३ अनुसार नियुक्त हुने छन् । संविधान अनुसार चल्दा पहिलो दल नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री हुने लगभग निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा माओवादीले ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गर्ने ती सांसदले दाबी गरे । ‘एमालेको सरकारमा झै हामी २ वटा मन्त्रालयमा चित्ता बुझाउने कुरा छैन । २ वटा मन्त्रालय त उत्तै पाएका थियौं । अब केही बढी त हुनुप¥यो नि,’ उनले भने ।