अपांगमैत्री छैनन् समाज र पूर्वाधार

पोखरा ।
अपांगता भएकाहरुलाई समावेशी स्वास्थ्य पुनस्र्थापना गर्न राष्ट्रिय अपांग महासंघ गण्डकीले शुक्रबार सरोकारवाला निकायसँग अन्तक्र्रिया गरेको छ । अपांगता भएकालाई समाजमा सक्रिय जीवन निर्वाह गर्न सक्षम बनाउन चिकित्सकीय सेवा, जीवनपयोगी सीपमूलक तथा व्यावसायिक तालिम, सहायक सामग्री, औषधि उपचार, नियमित परामर्श सेवा, शैक्षिक तथा आर्थिक कार्यक्रम चाहिने सरोकारवालाले बताए ।
कार्यक्रममा बहिरा महासंघ गण्डकी उपाध्यक्ष प्रमिला थकालीले आफूहरुले राज्यबाट बारम्बार अपहेलना हुनुपरेको सुनाइन् उनले अपंगता भएका व्यक्तिहरु दुर्घटना, बिरामी हुँदा अस्पतालमा समेत अपहेलना भोग्नुपर्ने जनाइन् । ‘मेरा एक जना साथी अस्ति दुर्घटजनामा पर्नुभयो । अस्पतालमा पुग्दा न त सजिलै सूचना पाइन्छ, न त्यहाँ दोभासेको सुविधा छैन,’ उनले भनिन्, ‘राज्यले अपांगता भएकालाई संविधानमा व्यवस्था गरेको छुट पनि पाइँदैन ।’
वैद्धिक अपांगता संघ गण्डकी अध्यक्ष रामनारायण श्रेष्ठले बौद्धिक अपांगताको पहिचानमै समस्या रहेको उल्लेख गरे । उनले पहिचना भए पनि उपचामा अनेक समस्या रहेको सुनाए । समग्र शारीरिक अपंगता महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष जगन्नाथ शर्माले आफूहरुलाई सहज हुने ह्विलचेयर पनि व्यवस्था हुन नसकेको गुनासो गरे ।
डेफ्ट एसोसिएसन नेपाल अध्यक्ष पुष्पराज रिमालले अपांग भएका मान्छेलाई अस्पतालमा एउटा दोभासेमात्र भए पनि व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले अस्पताल पुग्दा दोभासे नहुँदा अप्ठ्रो हुने गरेको सुनाए । महासंघले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा अपांगता भएकालाई प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रम (महासंघका तर्फबाट) प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ । संघले नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुटिने जम्मा बजेटको ०.२ पुनस्र्थापनाका लागि र बाँकी ९५ प्रतिशत वैदेशिक सहयोग भएकाले सरकारको स्वास्थ्य सेवा वृद्धि ठीक उल्टो गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
नेपालमा पूर्ण अशक्त अपांगता भएकाले ३ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ र अति अशक्त अपांगता भएकाले प्रतिमहिना २ हजार १ सय २८ रुपैयाँ भक्ता पाउँछन् । अपांगता भएकाले सार्वजनिक यातायातको भाडामा ५० प्रतिशत छुट तथा सिटमा आरक्षण पाउँछन् । सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा निशुल्क स्वास्थ्य जाँच, निशुल्क औषधी उपचार, निशुल्क शैयाको व्यवस्था र कर्मचारी तथा शिक्षक भर्ना तथा वढुवामा ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था कानुनमा छ । आयकरमा ५० प्रतिशत छुट र घर जग्गा रजिस्ट्रेसनमा २५ प्रतिशत प्रतिशत छुटको व्यवस्था माग छ ।
कार्यक्रममा गण्डकीका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री पञ्चराम गुरुङले आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन आफूले जोड दिने बताए । ‘यसले राज्यको दीर्घकालीन विकासमा बाधा सिर्जान गर्ने कुरा गर्नुभयो । साच्चिकै निर्णायक तहमा रहेकाहरुको सोँचमा परिवर्तन हुनु जरुरी छ,’ मन्त्री गुरुङले भने । इन्सेक गण्कडी प्रमुख शिव खकुरेलले संकेतिक भाषा डेक्सको स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय अपांगा महासंघ नेपालका अध्यक्ष देविदत्त आचार्यले अपांगाता भएका व्यक्तिको अधिकारका लागि नीतिगत र कानुनी रुपमा धेरै व्यवस्था गर्नुपर्ने औंल्याए । संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकार अक्षरंश ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
संस्थाका अध्यक्ष खोमराज शर्माको अध्यषतामा भएको कार्यक्रममा संघका सचिव कृष्णप्रसाद अधिकारीले पनि बोलेका थिए । महासंघ गण्डकीले पुनस्र्थापना सेवामा वकालतका लागी ८ र ९ गते अपांगाता भएका व्यक्तिहरुका संस्थाका प्रतिनिधिलाई दुईदिने अभिमुखीकरण आयोजना गरेको थियो ।



तपाईको प्रतिक्रिया