संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रलाई पीडित मैत्री बनाउन माग

समाधान संवाददाता २०७९ चैत १२ गते १६:१०

पोखरा ।
प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन अवस्थामा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयकलाई पीडितमैत्री बनाएर पारित गर्न माग राख्दै सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले गम्भीर अपराधका दोषीलाई आममाफी दिन नहुने माग गरेका छन् ।

Advertisement

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बद्रीबहादुर केसीले सातै प्रदेशका पीडितहरुको काठमाडौंमा भएको भेलाले चैत १६ गते देशव्यापी रुपमा धर्ना, जुलुस तथा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

१३ औं सत्यको अधिकारको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा एड्भोकेसी फोरम नेपालले प्रस्तावित संक्रमण कालिन न्याय सम्बन्धी विधेयकको बारेमा शनिबार आयोजना गरेको गण्डकी प्रदेश स्तरीय छलफल कार्यक्रममा उपाध्यक्ष केसीले विधिको शासन अनुसार मुलक अगाडी बढ्नु पर्न बताए ।

‘पीडितहरूले विचाराधीन विधेयक र त्यससँग सम्बन्धित सरोकारका बारेमा विज्ञहरूसँग परामर्श गर्दा अहिलेपनि हामीलाई फसाउन खोजेको पाइयो,’उनले भने, ‘हामीले बिना अबरोध न्याय पाउनु पर्छ । राज्यले गोम मोटल गर्न पाइदैन ।’ उनले फेरि देशमा द्वन्द्वका घटना नहोस् भन्नका लागि संरचनागत सुधारहरू गर्नुपर्ने माग गरे ।

उनले विधेयकमा उल्लेख गरिएको मानवअधिकारको उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघनलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने माग अघि सारे ।

Advertisement

अपांगता भएका द्वन्द्व पीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले विचाराधिन अवस्थामा रहेको विधेयकको त्रुटीपूर्ण प्रावधानलाई नसच्याएसम्म पीडितलाई मान्य नहुने चेतावनी दिए । उनले पीडित बीच फाटो ल्याउने काम भएकोले १६ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी साझा रुपमा अगाडी बढेको जानकारी दिए ।

पीडितहरुको आगामी कार्यदिशाबारे समन्वय र सहकार्य गर्न सरोकारवाला निकायसँग प्रस्ताव गर्दै अध्यक्ष खत्रीले आन्दोलनमा साथ र समर्थन गर्न नागरिक समाजका अगुवासँग अनुरोध गरे । एड्भोकेसी फोरम नेपालका कार्यकारी निर्देशक मन्दिरा शर्माले पीडित र नागरिक समाजको विगतदेखिको संशोधनको मागलाई अहिलेको विधेयकले सम्बोधन नगरेको जानकारी दिइन् ।

विगतमा परामर्श गरिएको विषयलाई नसमेटेर विधेयक हतारमा ल्याएको दाबी गर्दै उनले संसदीय समिति नबनेको अवस्थामा विधेयकको बारेमा प्रयाप्त छलफल नहुने तर्क गरिन् । गम्भिर अपराधका दोषीलाई माफी दिने आधार पुरा नगरेको खण्डमा माफी दिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले अहिले माफी दिए फेरी पनि त्यो मुद्दा उठ्न सक्ने जानकारी दिइन् ।

एड्भोकेसी फोरम नेपालका अध्यक्ष हरिप्रसाद सुवेदीले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरु साझा मुद्दामा विभाजित हुन नहुने सुझाव दिए । उनले विचारमा एक रुपता भएर सामुहिक र संस्थागत रुपमा अगाडी बढेमा मुद्दालाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकिने बताए ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराका संयोजक विना सिलवालले सबै द्वन्द्व पीडितको आन्तरिक एकता सुदृढ भएमात्र न्याय पाउन सकिने तर्क गरिन् । इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेलले सशस्त्र द्वन्द्वका सबै खालका घटनाको इन्सेकले अभिलेख गरेको र द्वन्द्व पीडितको न्यायलाई स्थापित गर्न सहजीकरण गरेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत टंक खनाल, शान्तिको लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराको पूर्व संयोजक विष्णुप्रसाद बराल, एड्भोकेसी फोरम पोखराका संयोजक कुञ्जनी परियार प्यासी, द्वन्द्व पीडित सावित्री खड्का लगायतले शान्ति प्रक्रियाले सबै पक्षका द्वन्द्वपीडितको भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र संसदीय समितिमा विधेयकको दफाबार छलफल गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको कानुन बनाउनुपर्ने माग गरे ।

तपाईको प्रतिक्रिया