जोमसोम ।
मुस्ताङमा जिल्ला स्तरीय अपांगतामैत्री पहुँच स्थापित गर्न सामुदायिक अभ्यास गरिएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिको उपस्थितिमा ५ वटै स्थानीय तहका प्रतिनिधिको रोहबरमा सरकारी निकायले प्रवाह गर्ने सेवा, सुविधामा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पहुँचबारे शनिबार कार्यक्रम गरिएको हो ।

अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी)द्वारा सञ्चालित ‘नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी कानुन र नीति कार्यान्वयन गराउनका लागि अपांगता अधिकारकर्मी अगुवा परिचालन’परियोजना कार्यक्रम अन्तर्गत स्वाबलम्बन जीवन पद्धति केन्द्र पोखराले मुस्ताङमा कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

कार्यक्रममा मुस्ताङ अपाङ समाज र सामाजिक विकास कार्यालय मुस्ताङले समन्वय गरेका थिए । स्थानीय तहलाई अपांगमैत्री र जिम्मेवार बनाउन, अपांगता भएकालाई राज्यले दिने सेवा, सुविधामा पहुँच अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रम गरिएको हो ।

कार्यक्रमका संयोजक दिनेश अधिकारीले अपांगता वर्गीकरणबारे प्रस्तुतीकरण गरे । स्वाबलम्बन जीवन पद्धति केन्द्रका अध्यक्ष हेमबहादुर गुरुङले अपांगता भएका व्यक्तिका थुप्रै विभिन्न विषयगत संस्था भए पनि विशुद्ध रुपमा शारीरिक अपांगता, अति अशक्त र पूर्ण अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच अभिवृद्धिका र उत्थानका लागि संस्था अघि बढेको बताए ।

मुस्ताङ अपांगता समाजका पूर्व अध्यक्ष आइतलाल थकालीले अपांगता भएका व्यक्तिको पहुँचका लागि स्थानीय तह र सरकारी निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । जिसस अधिकारी ईन्द्रदेव पाण्डेले अपांता भएका व्यक्ति सरकारी निकायमा कसरी आउँछन्, त्यसको बारेमा यकीन हुनपर्ने उल्लेख गरे । ‘कतिपय सरकारी निकाय अपांगतामैत्री नहुन सक्छन्, त्यस्ता निकायलाई दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ,’ पाण्डेले भने ।

मुस्ताङका ५ स्थानीय तहमा २ सय २४ जनाले अपांगता परिचयपत्र लिएका छन् । गत आर्थिक वर्ष चिकित्सकको स्वास्थ्य परीक्षणपछि लोमान्थाङमा ३१ जना, लोघेकर दामोदरकुण्डमा १९, वारागुङ मुक्तिक्षेत्र १२, घरपझोङमा ४८ र थासाङ गाउँपालिकामा १ सय २४ जनाले अपाङ्ता परिचयपत्र लिएका छन् ।

मुस्ताङका कतिपय स्थानीय तहले कर्मचारी अभावका कारण अपांगगता लक्षित कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।

कतिपय स्थानीय तहले अपाङ्ता लक्षित थोरै कार्यक्रम गरेका छन् । अमेरिकी सहयोग नियोगले अपांगता भएका व्यक्तिको पहुँच सृजना गर्नका लागि अपाङ्ता अधिकारकर्मी अगुवा परिचालन सन् २०२२ अगस्टदेखि परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको परियोजना अधिकृत सविना तिमिल्सिनाले जानकारी दिइन् ।

गण्डकी प्रदेशका मनाङबाहेक सबै जिल्लामा स्थानीय तहले अपांता भएका व्यक्तिका लागि दिने सेवा, सुविधामा संस्थाले सहजीकरण गर्दै आएको उनले बताइन् ।