सांसदलाई विधायक पनि भनिन्छ । विधायेकको अर्थ कानुन, विधान, विधि निर्माता हो । सांसदहरु रहेको संसदले देशको आवश्यकता अनुसारको विधि बनाउँछ, संशोधन गर्छ, छलफल गर्छ, पारित गर्छ । जनताको सार्वभौम अधिकारको उपयोग गर्ने यो थालोले संविधान नै पनि संशोधान गर्न सक्छ । तर नेपालमा भने सांसदहरु विधायक कम विकासे कार्यकर्ता र अभियन्ता बढी भएका छन् । चुनावी घोषणापत्रमा विकासको फेहरिस्त लेख्ने सांसदको निवासवरपर सदाबहार विकास माग्ने कार्यकर्ताको लाम लाग्छ ।

सरकारले नेपालमा सांसदले योजना छान्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । यो कनिके बजेट बडाइ प्रदेश बनेपछि त्यहाँसम्मै पुगेको छ । अहिले संघीय सांसदले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गरेको छ । योजनामा काम नहुने, सहयोगी, कार्यकर्तालाई बजेट बाड्ने गरेको जनगुनासो आएपछि संघमा यो कार्यक्रम अहिले रोकिएको हो । तर विडम्बना संघले अनुगमन र कार्यान्वयन गर्न नसकेको यो कार्यक्रमलाई नयाँ बनेका प्रदेश सरकारहरुले भने निरन्तरता दिएका छन् ।

हालै गण्डकी सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यविधि बनाएको छ । यसपालि यो कार्यक्रमको नाम बदलेर ‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ राखिएको छ । नाम फेरिए पनि योजना तर्जुमा, बजेट कार्यान्वयन, अनुगमनको पाटो पुरानै छ । चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड विनियोजन भएको छ । गण्डकी प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ७२ करोड बजेट यो कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको छ ।

कार्यविधिमा केही सुधारको प्रयास भएको देखिन्छ । उपभोक्ता समितिका सदस्यलाई अभिमुखीकरण गरी योजना र यसको कार्यान्वयनबारे सिकाउने लक्ष्य कार्यविधिले लिएको हो । यो कार्यक्रमबाट सञ्चालन हुने योजनाहरु वितरणमुखी र कमसल हुने गरेको गुनासो एकातिर छ भने वडा कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने खालका योजनामा पनि बजेट हाल्ने गरिएको छ । यी कमजोरी हटाउन कार्यविधिले अनुगमन पक्षलाई बलियो बनाउने प्रयत्न एकातिर गरेको छ भने २५ लाखभन्दा साना योजनामा बजेट हाल्न रोक लगाएको छ ।

ससाना योजना हुँदा कार्यान्वयन प्रभावकारी नदेखिएको र वर्षैसम्म योजनाहरु अधुरै रहने गरेका थिए । वडामा सचेतना, टेबुल, कुर्सी वितरणदेखि भातृ संगठनलाई भवन र कार्यालयका लागि सहयोगमा बजेट खर्च हुने गरेको थियो । कार्यविधिले यसपालि केही कडाइ गरेको छ । कार्यविधिमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कमसेकम एउटा योजना ५० लाखको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसपालि यही कार्यविधिले ससाना योजनामा बजेट दिन रोक्न नसक्ने देखिन्छ । कार्यविधिले पुराना अधुरा योजनामा ससानो बजेट हाल्न पनि छुट दिएको छ । यो कार्यक्रमले सांसदलाई मूल उद्देश्यबाट अन्यत्र लैजान्छ । प्रभावकारी, पारदर्शी र परिणाममुखी नहुने ठाउँमा बजेट बाड्ने यो कार्यक्रम सदका लागि हटाउन दलहरु र सरकारले हिम्मत गर्नैपर्छ ।