नेपाल पत्रकार महासंघ आफ्नो स्थापनाको ६८औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । ‘मर्यादित पत्रकारिता, सुरक्षित पत्रकार, श्रम अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता हाम्रो सरोकार’ भन्ने नाराका साथ स्थापना दिवस मनाएको महासंघले राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलन समेत गरेको छ ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, साना लागानीका स्वरोजगारमूलक र गैरनाफामूलक सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धन, पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि केन्द्र र प्रदेशस्तरमा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना लगायतका एजेण्डा महासंघले उठाउँदै आएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारक संस्थाको स्थापना, समानुपातिक विज्ञापनको कार्यान्वयन, श्रमजीवी पत्रकार कल्याण कोषमा विज्ञापनको १० प्रतिशत रकम राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन, पत्रकारका लागि दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमा, निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध, जेष्ठ तथा अशक्त पत्रकारलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरणको व्यवस्था एवं आमसञ्चार विकास कोषको स्थापनालगायतका मागहरु उठाएपनि पुरा हुन सकेको छैन ।

स्थापना दिवस मनाइरहँदा पत्रकार महासंघको नेतृत्व प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारका मुद्दा, पत्रकारको हक, हित, क्षमता विकास तथा वृत्ति विकासको मुद्दा केन्द्रीत हुनु पर्छ । पत्रकारहरुका हकहित सुनिश्चित गर्दै पत्रकार महासंघको संस्थागत ओझलाई थप बलियो बनाउँदै पत्रकारितालाई थप मर्यादित बनाउँदै लैजान विशेष रणनीति अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो समय नेपाली पत्रकारिता विश्वसनीय बन्न नसक्नु तथा पत्रकारिता प्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण बढ्दो भएकोले आम पत्रकारले पेशागत मर्यादा, आचारसंहितालाई ख्याल राख्दै सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको पत्रकारिता गर्नु आवश्यक छ ।

तीन तहको सरकारले बनाउँदै गरेका प्रेससँग सम्बन्धित कानुनका मस्यौदाहरूले संविधानको मूल मर्मसँग मेल खाइरहेका छैनन् । जसले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति नेपालको राज्य सयन्त्र अझै पनि अनुदार रहेको अनुभूति हुँदै आएको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाएका सञ्चार सम्बन्धी विधेयकहरु प्रेस मैत्री छैनन् । यी घटनाक्रमहरुले आम पत्रकारहरु प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा अत्यन्त सचेत भएर उभिनुपर्ने अवस्था कायमै छ । निरन्तर खबरदारी गर्दै प्रेसमैत्री कानुन निर्माणका लागि दबाब दिनुपर्ने अवस्था छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता प्रेसको मात्र मुद्दा हैन, यो समग्र समाज र लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभिन्न विषय हो । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि प्रेस स्वतन्त्रताको निर्वाध उपयोग अनिवार्य शर्त हो । नागरिकहरूको सूसुचित हुन पाउने संवैधानिक हकलाई प्रचलनमा ल्याउनका लागि पनि प्रेस स्वतन्त्रता अनिवार्य हुन्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको छ । त्यसैले तीनतहको सरकारबाट आम सञ्चार सम्बन्धी ऐन कानुन बनाउँदा संविधानको मूल मर्म र भावना अनुसार जानु पर्छ ।

अहिले मुलुक आर्थिक संकटमा छ । जसको असर नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि परेको छ । आर्थिक संकटले पारेको असरलाई आवश्यक रणनीति निर्माण गरेर सम्बोधन गरेर श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत अधिकार स्थापित गर्दै संचार संस्थाहरूको सवलीकरणको दिशामा महासंघ अग्रसर हुनु पर्छ । प्रतिकूलतालाई अनुकुलतामाबदल्ने नेतृत्वको जिम्मेवारी र दायित्व हो ।