काठमाडौं ।
सरकारले परियोजना धितो राखेर स्टार्टअप कम्पनीलाई ३ प्रतिशतमै ऋण दिने भएको छ । स्टार्टअपसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि बनाएर सरकारले परियोजना माग गरेको हो ।

उद्योग मन्त्रालयले फागुन १० गते स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९ पास गरेको थियो । उद्योग विभागले नयाँ कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप कम्पनीलाई २१ दिनभित्र आफ्नो परियोजना पेश गर्न भनेको छ ।

उद्योग विभागले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९ बमोजिम स्टार्टअपले यससम्बन्धी उद्यमका मापदण्ड पूरा गरेको, तोकिएका क्षेत्रका नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका र सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन इच्छुक स्टार्टअप उद्यम गर्ने उद्यमीलाई २१ दिनभित्र परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने जनाएको छ ।

उद्योग मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाहको लागि विनियोजित गरेका रकम समय समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराउनेछ । राष्ट्र बैंकले छुट्टै खाता खोली कर्जा प्रवाह कोषको रुपमा रहनेछ । छनोट भएको उद्यमलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको वाणिज्य बैंकमार्फत कर्जा प्रवाह गरिनुपर्नेछ। ।

कर्जाको अवधि अधिकतम ७ वर्ष र ब्याजदर बढीमा ३ प्रतिशत हुने

Advertisement

सरकारले स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको मापदण्ड तयार पारेको छ । स्टार्टअप व्यवसाय स्थापनाको ७ वर्ष ननाघेका व्यवसायी कर्जा लिन योग्य हुन्छन । कम्पनीको पुँजी ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, उद्यमको वार्षिक कुल आय ५० लाखभन्दा बढी नभएको र स्थिर पुँजी २ करोडभन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेछ । जसमा घरजग्गाको मूल्य गणना हुने छैन ।

व्यवसायमा पूर्णकालीन कामदारको संख्या १० जनाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेछ । कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण प्रक्रियामा उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग एवं सृजनशील सोचको प्रयोग भएको हुनुपर्नेछ ।

उद्यमले वार्षिक रुपमा गर्ने कुल खर्चको कम्तीमा ५ प्रतिशत अंश उत्पादन विकास, बजार विकास एवं अनुसन्धान र विकासमा खर्च गरेको हुनुपर्नेछ । पेटेन्ट, डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्तायोग्य हुनुपर्नेछ । नेपालमा दर्ता नभएको, विदेशबाट आयात गर्ने सहायक कम्पनी वा फर्म, कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचीमा परेको, ठूलो उद्योगको वर्गीकरणमा पर्ने उद्यम स्टार्टअपको मापदण्डमा नपर्ने विभागले जनाएको छ ।

उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन समिति हुन्छ । विभागमा समितिको सचिवालयमा परियोजनाको प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तावको मूल्यांकन समिति आफैँ वा उपसमिति गठन गरी गर्न सक्छ ।

छनोट गर्दा नयाँ काम, एक वर्षभित्र थप रोजगारी सिर्जनाको सम्भावना, उत्पादित वस्तु वा सेवाको बिक्रीको सम्भावना, प्रत्यक्ष श्रमको स्रोत, प्रत्यक्ष कच्चा प्रदार्थको स्रोत, उद्यमीको शैक्षिक योग्यता र अनुभवलगायतको आधारमा गर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।

उत्कृष्ट परियोजनाले प्रस्ताव माग गरिएको कर्जा रकममा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सिफारिस गर्नुपर्नेछ । तर कुनै परियोजनाका लागि माग गरेको रकमभन्दा घटीमा परियोजना सञ्चालन हुने आधार र कारण भएकामा उल्लेख गरी माग गरेभन्दा कम कर्जा प्रवाहको लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

छानबिन समितिले प्रस्तावित परियोजना पेश भएको ३० दिनभित्र कर्जा प्रवाहको लागि सिफारिस गर्नुपर्छ । सिफारिस भएको परियोजनाको विवरण विभागले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी स्वीकृत बजेट र कार्यक्रमको परिधिभित्र रही प्राथमिकताको आधारमा कर्जा प्रवाहको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखी पठाउनुपर्नेछ ।

बैंकले कर्जा प्राप्त गर्ने तरिका, कर्जाको सीमा, किस्ता बुझाउनुपर्ने अवधि, कर्जा चुक्ताका लागि सावाँ फिर्ता र ब्याज भुक्तानी अवधिको सम्झौता गर्नुपर्छ । ‘कर्जाको अवधि अधिकतम ७ वर्षमा नबढाई ढिलोमा कर्जा लिएको तेस्रो वर्षबाट सावाँ फिर्ता प्रारम्भ हुनेछ’, कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ, ‘ब्याजदर बढीमा ३ प्रतिशत कायम हुनेछ ।’

बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत परियोजनालाई नै धितोको रुपमा राख्नेछन् । छुट्टै सम्पत्ति धितोको रुपमा राख्नुपर्दैन । उद्यमी र बैंकबीच सम्झौता गरी कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले शुल्क लिन सक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ। बैंकले शून्य दशमलव एक प्रतिशतसम्म शुल्क लिन सक्छन् ।

बैंकले उद्यमीलाई दुई किस्तामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ र पहिलो किस्ताबापत स्वीकृत कर्जा रकमको ५० प्रतिशत रकम प्रवाह गर्नुपर्नेछ । पहिलो किस्ताको रकम सम्बन्धित उद्यमीले स्टार्टअप उद्यममा कर्जा उपयोग गरेको पुष्ट्याइँसहित दोस्रो किस्ता माग गरेका बैंकले स्थलगत निरीक्षण गरी प्रगतिको आधारमा स्वीकृत कुल कर्जा सीमाभित्र रही उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।