हामीले गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान पाएको पनि सात वर्ष बितिसकेको छ । नेपालको वर्तमान संविधानले राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरेको छ । हामीले हिजो भन्दै आएका थियौँ, सिंहदरबारको अधिकार गाउँ घरमा भनेर । यसबारे अझै अन्योल छ । संविधानको धारा ५७ मा राज्यको संरचना संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ भनिएको छ ।

स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले पनि संघ र प्रदेशले जसरी नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । तर पनि हामीकहाँ स्थानीय तहलाई संघ प्रदेशको इकाइको रूपमा हेर्ने गलत चिन्तन छ । अधिकार र स्वतन्त्रताको हिसाबले जति संघले राज्य शक्तिको प्रयोग गर्न सक्छ, स्थानीय तहले त्यति नै राज्य शक्तिको प्रयोग गरेर सरकार सञ्चालन गर्न सक्छ ।

संविधानको धारा २२१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार उल्लेख भएको छ । यसैगरी संविधानका धारा २२६ मा स्थानीय तहले संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा उल्लेखित विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । फरक यत्ति छ कि गाउँसभा, नगर सभाले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्छ । स्थानीय तहलाई संविधान अनुसार २२ वटा विषयमा एकल अधिकार रहेको छ ।

जसअनुसार नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण, खानेपानी साना जलविद्युत आयोजना लगायतका अधिकार रहेका छन् । यसै गरी १६ वटा विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार रहेको छ । संविधानमा उल्लिखित स्थानीय तहको अधिकारका बाँडफाँट बारेमा अझै संघले स्पष्ट कानुन बनाउन नसक्दा स्थानीय तहका अधिकार बिलखबन्दमा परेको अवस्था छ ।

अधिकार र कर्तव्य नबुझ्दाको परिणाम
संविधानमा राज्य सञ्चालन गर्दा चाहिने प्रायः सबै अधिकार स्थानीय तहमा रहेको अवस्थामा पनि स्थानीय तहका सरकार निरीह बनेर बसेको अवस्था छ । स्थानीय तहले संविधानमा उल्लिखित २२ वटा विषयमा आफैं कानुन बनाउन स्वतन्त्र हुँदाहुँँदै संघले कानुनको मस्यौदा बनाएर पठाउने र स्थानीय तहले सोही अनुसार कानुन बनाउने गरेको देखिन्छ । स्थानीय सरकार संघीय सरकारको कुनै इकाइ हुँदै होइन । तर संघमा रहनेको मानसिकता र दरिद्र चिन्तनका कारण स्थानीय सरकार सरकारको रूपमा परिचित हुन नसकेको अवस्था छ ।

राज्य सञ्चालन गर्न कानुन, संरचना, आर्थिक व्यवस्थापन, प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी आफैं व्यवस्थापन गरेर स्थानीय तहले सरकार सञ्चालन गर्न हिम्मत गरेका छैनन्

राज्य सञ्चालन गर्न कानुन, संरचना, आर्थिक व्यवस्थापन, प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी आफैं व्यवस्थापन गरेर स्थानीय तहले सरकार सञ्चालन गर्न हिम्मत गरेका छैनन् । यसको मुल कारण विगतदेखि हामीले भोगेको हाम्रो केन्द्रीकृत मानसिकता, स्थानीय नेतृत्वमा संविधान कानुनबारे ज्ञान कम रहनु, आम नागरिकको पुरानै बुझाइ र मानसिकताले गर्दा हो । स्थानीय तहले आफ्नो अनुकूलको कानुन कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा संघ र प्रदेशले हस्तक्षेप गर्न कदापि मिल्दैन ।

अर्कोतर्फ सबै स्थानीय तहमा एउटै प्रकृतिको कानुनको आवश्यकता रहँदैन । जस्तैः पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको संरक्षण, सेती नदीको बाढी व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थानीय कानुन बनाउन सक्छ भने कास्कीकै माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले जडिबुडी व्यवस्थापन र हिउँ पहिरोसम्बन्धी स्थानीय कानुन बनाउन सक्छ ।

त्यसैगरी, मादी गाउँपालिकाले गुरुङ समुदायको भाषा, संस्कृति संरक्षणसम्बन्धी स्थानीय कानुन बनाउन सक्छ भने रुपा गाउँपालिकाले ब्राह्मण, आर्य संस्कृति संरक्षणसम्बन्धी स्थानीय कानुन बनाउन सक्छ । संविधानको मर्म र भावना अनुसारको यो चिन्तनको अभाव हामीकहाँ छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ल्याइएको हो । यो ऐनको उद्देश्य संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवद्र्धन गर्दै स्थानीय तहमा सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नु रहेको छ । यस ऐनमा स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था उल्लेख गरी १२१ वटा दफा रहेका छन् । ऐनको दफा ११ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र निम्न कुरा रहेका छन् :
१) नगर प्रहरीः स्थानीय तहको नगरपालिकाले नगर प्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन तथा नगर प्रहरीसम्बन्धी नीति कानुन र मापदण्डको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सक्छ ।
२) सहकारी संस्थाः स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सहकारी संस्थाको दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटनसम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण गर्न सक्छ ।
३) एफएम सञ्चालनः स्थानीय तहले १०० वाट सम्मको एफएम रेडियो सञ्चालन अनुमति, नवीकरण, नियमन र खारेजी गर्न सक्छ ।
४) स्थानीय कर सेवा तथा दस्तुरसम्बन्धमा: स्थानीय तहले संघीय तथा प्रदेश कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर व्यवसाय कर, भूमि कर (मालपोत) सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्न सक्छ ।
५) स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना: स्थानीय तहले विकास आयोजना तथा परियोजनासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन भित्रका कार्य गर्न सक्छ ।
६) आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा: प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा लगायत शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्न सक्छ ।
७) आधारभूूत स्वास्थ्य र सरसफाइ: स्थानीय तहले आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ तथा पोषणसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा नियमन गर्न सक्ने अधिकार रहेको छ ।
८) स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता: स्थानीय व्यापार वस्तुको माग, आपूर्ति तथा अनुगमन, उपभोक्ता अधिकार तथा हितसम्बन्धी नीति बनाउन सक्छ ।
९) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिँचाइ: स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक तथा कृषि सडक र सिँचाइसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा नियमन गर्न सक्ने अधिकार रहेको छ ।

न्यायिक कार्यसम्बन्धी व्यवस्था
स्थानीय तहले न्यायिक समितिलाई स्थानीय तहको अदालत रूपमा लिन सकिन्छ । संविधानले स्थानीय तहमा एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उप–प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने, न्यायिक समितिमा गाउँ सभा र नगर सभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका २ जना सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यसैसरि न्यायिक समितिले निष्पक्षता र तटस्थता, स्वच्छ सुनुवाइ दुवै पक्षले आफ्ना कुरा राख्न पाउने, हदम्याद, क्षेत्राधिकार र हकदैयालाई विशेष ख्याल गर्न जरुरी हुन्छ ।

न्यायिक समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७(१) मा देहायका विवादको निरूपण गर्ने अधिकार छः
(क) आली धुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानी घाटको बाँडफाँड र उपयोग
(ख) अर्काको बाली नोक्सान गरेको
(ग) चरन, घाँस दाउरा
(घ) ज्याला, मजदूरी नदिएको
(ङ) घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको
(च) ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको
(छ) नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खाना लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको
(ज) वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा
(झ) अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको
(ञ) आफ्नो घर वा बलेँसी वा अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको
(ट) सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको
(ठ) कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्व कालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्येष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपभोग गर्न नदिएको वा वाधा पुर्‍याएको
(ड) संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीयबाट निरूपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद
सोही ऐनको दफा ४७(२) बमोजिम न्यायिक समितिलाई मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण गर्ने अधिकार हुने उल्लेख छ ।
(क) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले च्यापी, मिची वा घुसाई खाएको
(ख) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको
(ग) पति, पत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेद
(घ) अंगभंग बाहेकको बढीमा एक वर्ष कैद हुन सक्ने कुटपिट
(ङ) गाली, बेइज्जती
(च) लुटपिट
(छ) पशुपंक्षी छाडा छोडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर पारेको
(ज) अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको
(झ) अर्काको हकभोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको,
(ञ) ध्वनि प्रदूषण गरी फोहोर मैला फ्यांकी छिमेकीलाई असर पारेको
(ट) प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद ।

संविधान र कानुनमा उल्लिखित अधिकारबारे संघ र प्रदेशले स्पष्ट कानुन नबनाएका कारण स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न नसकेको अवस्था छ । संघले स्थानीय तह आफ्नो तल्लो इकाइ हो भन्ने मानसिकता त्याग्नु पर्छ । साथै स्थानीय सरकारमा रहने नेतृत्वकर्ताले संविधान र कानुनमा भएका अधिकार कार्यान्वयन गर्न खुट्टा लर्बराउन हुँदैन ।

यसो गरियो भनेमात्र साँच्चै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ घरमा पुग्न सक्छ । अन्यथा हामी हिजोकै केन्द्रीकृत मानसिकताको सिकार हुनेछौँ ।
थापामगर पोखरा महानगरपालिका सल्लाहकार परिषद सदस्य एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष हुन्