पोखरा ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय महानगर कमिटीले संगठनमा आवद्ध मजदूरलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्नका लागि अभियान थाल्ने भएको छ । कमिटी अध्यक्ष रुद्रमान प्रधानले अहिलेसम्म योजनाले समेट्न नसकेकाले कार्यान्वयनका लागि अभियान थाल्ने जानकारी दिए ।

कमिटीले प्रकाशन गरेको भित्तेपात्रो विमाचन गर्दै उनले २०८० वैशाख १ गतेदेखि कार्यक्रमले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्न थालेको बताए । ‘निजी तथा आवासीय विद्यालयमा कार्यरत यातायात मजदूरको हकमा अहिलेसम्म योजना कार्यान्वयन भएको छैन,’ अध्यक्ष प्रधानले भने, ‘संगठनले सबै विद्यालयमा गएर योजना कार्यान्वयनका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम चलाउनेछ ।’

उनले निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गानाइजेसन (प्याब्सन) नेपाल तथा राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (एनप्याब्सान) नेपाल लगायतका संस्थाहरुमा समेत दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने जानकारी दिए ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)राष्ट्रिय कमिटीका संसदीय तथा स्थानीय तह संयोजन समितिका संयोजक मीना गुरुङले सरकारले २०७५ मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरेको बताइन् । उनले आगामी ४ वर्षमा करिब २० लाख श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्ने गरी अभियान चलाउने उल्लेख गरिन् ।

संगठनका केन्द्रीय उपमहासचिव तथा गण्डकी इन्चार्ज विष्णुबहादुर पराजुलीले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सुधारका लागि यातायात व्यवसायी तथा मजदूरले आन्दोलन गरेको बताए । उनले विद्यार्थीलाई विद्यालय तथा घरसम्म ल्याउने लैजाने जिम्मेवारी पाएका यातायात मजदूरले ओभर स्पिड चलाउन नहुने उल्लेख गरे ।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संगठनका पूर्व सल्लाहकार ईन्द्रबहादुर गुरुङ, गण्डकी प्रदेश कमिटीका उपाध्यक्ष बाबुराम राना, सचिव बेनीराज थिङ, प्रदेश कमिटीका सदस्य तथा निजी तथा आवासीय विद्यालय ईञ्चार्ज भीमबहादुर शाह लगायतले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन सके यातायात क्षेत्रमा समेत पेन्सनको व्यवस्था हुन सक्ने तर्क गरे ।