काठमाडौं ।
सरकारले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम २ वर्षभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसहित १० दलीय गठबन्धन सरकारले बिहीबार संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम २ वर्षभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी द्वन्द्वपीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, तत्कालीन सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी काम तथा तराई/मधेसलगायत आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीहरुबीच भएका सहमति र सम्झौताहरूलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने संयुक्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

सरकारले संसद्मा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक यथाशीघ्र पारित गरी आयोग गठन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत–साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने भएको छ ।

संयुक्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न आन्दोलनको क्रममा लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गर्ने र झुठा मुद्दाहरू खारेज गर्ने तथा राजनीतिक प्रकृतिका बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्ने उल्लेख छ । आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अंगभंग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य गर्ने जनाइएको छ ।