वर्तमान सत्ता गठबन्धन प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने पक्षमा छ । विगतदेखिका त्रुटीपूर्ण प्रावधान सच्याउनु पर्नेमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक हुबहु रुपमा राखेर सरकारले चालु अधिवेशनमा पेश गरेकोमा सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरु सडक आन्दोलन छन् । यस्तो अवस्थामा द्वन्द्व पीडितसँग राय परामर्शमा अगाडी बढ्न भन्दा पनि सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले विधेयकलाई द्रुत गतिमा पारित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

संसदमा रहेका राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकहरुसँगको छलफलमा सो पार्टीले विगतमा पनि छलफल भएको औपचारिक रुपमै यस्तो प्रस्ताव राखेको छ । गंभिर मानवअधिकारको उल्लंघन परिभाषा, क्षमादान फौजदारी जवाफदेहिता लगायतका विषयमा संशोधन विधेयकमा रहेका गंभिर त्रुटीपूर्ण प्रावधानलाई सच्याउन माग राख्दै पीडितहरु देशव्यापी रुपमा धर्ना जुलुशदेखि राज्यका निकायलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर दबाब दिइरहेका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालिन मुद्दामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालमा मुद्दापरेपछि नेपाल सरकारले विधेयक उपर सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित तथा सोसँग सरोकार राख्ने निकायसँग राय परामर्श नलिई हतारमा ल्याएको छ । विधेयक नेपालको संविधान र मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रतिकुल छ । संक्रमणकालिन न्यायका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले संशोधन गर्न दिएको निर्देशनात्मक आदेशलाई समेट्न सकेको छैन ।

संसदीय समिति नबनेको अवस्थामा विधेयकको बारेमा प्रयाप्त छलफल हुने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा पीडित तथा सरोकारवालासँगको राय परामर्श लिएर टुंगोमा पुग्नु पर्छ । अर्कोतर्फ गम्भिर मानव अधिकार उल्लंघनको विषयलाई दोषीलाई माफी दिने आधार पुरा नगरेको खण्डमा माफी दिन मिल्दैन । त्यस्तो सिफारिस गर्दा पीडितको स्वतन्त्र सहमति लिने प्रावधान राख्न पर्छ । अहिले माफी दिए फेरी पनि त्यो मुद्दा उठ्न सक्छ । त्यसैले गंभिर प्रकृतिका अपराधका दोषीलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।

पीडित समुदायको अर्थपूर्ण परामर्श,सर्वोच्च अदालतको निर्देशनामक आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनहरुमा राज्यको दायित्व बमोजिम संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नु आवश्यक छ । मानव अधिकार उल्लंघनका तथा अपराधका पीडितले ‘न्यायिक उपचार खोज्ने अधिकार’ नैसर्गिक र अखण्डनीय अधिकार हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विगतमा दिएका सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनको मागलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ ।

द्वन्द्वपीडितको न्यायलाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याउनु हुदैन । पीडितको न्यायिक अधिकारमा अवरोध गर्ने र त्यही पिडामा रमाउने काम न्यायका वास्तविक बाधक हो । पीडितलाई न्याय दिलाउने आधारभूत दायित्वबाट राज्य पन्छिन मिल्दैन । त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडितमुखी भएर टुंग्याउने योजनाका साथ सरकार अगाडी बढ्नु पर्छ । न्याय नदिने राज्य राज्य हुन सक्दैन ।