काठमाडौं ।
संक्रमणकालीन न्याय निरूपणसम्बन्धी (टिआरसी) विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने सत्तापक्षको प्रस्ताव एमालेले अस्वीकार गरेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा शनिवार भएको शीर्ष नेताहरूको छलफलमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदीय समितिमा लैजानुपर्ने बताएका हुन् ।

सभामुखको कार्यकक्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफल भएको थियो । बैठकपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले टिआरसी समितिमा लगेर छलफल गरिनुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने प्रस्तावमा एमालेले नमानेपछि बीचको बाटो खोज्ने प्रयास भइरहेको र यसका लागि विज्ञहरूको पनि सहायता लिइने बताए । शीर्ष तहमा चैत २८ गते पुनः छलफल हुने भएको छ । संसद् संचालनबारे गम्भीर छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । उनले फेरि तीन नेताबीच छलफल गरेर अगाडि बढ्ने समझदारी भएको पनि जानकारी दिए ।

संसदमा हाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेका ३ विधेयक छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ लाई सरकारले चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्न खोजेको छ ।

यी विधेयक छिटो टुंग्याउन जरुरी भएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । उनले भने, ‘सहमति जुटाउने भन्ने कुरामा सैद्धान्तिक रूपमा सबै सहमत छौं । प्रतिपक्षले समितिमा लैजानुपर्ने भनेको छ । बीचको बाटो खोज्ने भन्ने पनि छ ।’