काठमाडौं ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले क्याम्पसहरु मर्जरमा जान सक्ने बाटो दिएको छ । अध्यक्ष प्राडा देवराज अधिकारीका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग छलफलपछि क्याम्पसहरु मर्जरमा जान सक्ने गरी सैद्धान्तिक सहमति जुटेको हो ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले विद्यार्थी संख्या कम भएका क्याम्पस वा शिक्षण संस्थाहरुलाई मर्जर (गाभ्ने) मा लाने नीति लिएको छ । आयोगको अनुसार सय जना विद्यार्थी भएका ६ सय २४ वटा, १ सय १ देखि २ सय विद्यार्थी रहेका २ सय ७७ वटा, २ सय १ देखि ५ सयसम्म विद्यार्थी भएका ३ सय ८ वटा, ५ सय १ भन्दा बढी भएका २ सय ३१ वटा क्याम्पस छन् ।

उच्च शिक्षामा छरिएर रहेका शैक्षिक कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी गुणस्तरीय शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच विस्तार गर्न, उच्च शिक्षा दिने शैक्षिक संस्थाहरुको आर्थिक स्थिति, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, आत्मनिर्भरता र दिगोपनलाई सुदृढ गर्न लगायतका कारण मर्जरको आवश्यकता रहेको आयोगले जनाएको छ ।

शैक्षिक गुणस्तर बढाउने, आंगिक क्याम्पस बनाउने, नयाँ कार्यक्रम थप गर्ने, सामुदायिक क्याम्पसका शिक्षक प्राध्यापकहरुको स्तरीकरण गरेर मर्जरमा जाने सैद्धान्तिक सहमति जुटेको आयोगका अध्यक्ष प्राडा अधिकारी बताउँछन् ।