लैंगिक उत्तरदायी बजेटमा समस्या
पोखरा ।
विजय विकास स्रोत केन्द्र (भिडिआरसी) नेपालले लैंगिक उत्तरदायी बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र अन्तर विश्लेषण विषयक कार्यशाला गरेको छ ।
सयपत्री समाज पोखरासँगको सहकार्यमा भएको कार्यशालामा पोखरा विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापकहरु युवराज त्रिपाठी र सुरेन्द्रबाबु तिवारीले लैंगिक उत्तरदायी बजेट निर्माण, यसको वर्तमान अभ्यास र आवश्यकता विषयक कार्यपत्र पेश गरे ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राडा लेखनाथ भट्टराईले लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रक्रियालाई पूर्णरुपमा आन्तरिकिकरण गरी कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको जानकारी दिए । उनले लैंगिक सचेत मध्यकालीन आर्थिक नीतिको ढाँचामा अन्तर्गत पहिलो बजेटमा राखे पनि पछि रकमान्तर गरिएको उल्लेख गरे ।
‘लैंगिक उत्तरदायी बजेटले सार्वजनिक वित्तिय कोषको संकलन तथा खर्चमा लैंगिक दृष्टिकोण प्रदान गर्दछ,’ उनले भने, ‘महिला विरुद्ध विद्यमान सामाजिक तथा आर्थिक विभेदलाई खुलस्त रुपमा सम्बोधन गर्नु त्यस्तो बजेटको मुल मर्म हो ।’ उनले त्यस्तो बजेटले महिलाको मात्र बजेट नभएको बताए । उनले त्यस्तो बजेट तर्जुमा गर्दा अतिरिक्त बजेटको व्यवस्था गर्न नपर्ने जानकारी दिए ।
उपप्राध्यापक त्रिपाठीले गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रतिवेदन २०७७ अनुसार कार्यक्रम तर्जुमा तथा बजेट विनियोजनको जिम्मेवारी लिएका अधिकृतमा ८० प्रतिशतभन्दा बढीमा लैंगिक उत्तरदायी बजेटको बारेमा पर्याप्त ज्ञान नभएको पाइएको जानकारी दिए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका निमित्त सचिव तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव मनमाया पंगेनी भट्टराईले लैंगिक रुपमा समनता कायम भएको कारण बाल मृत्युदर तथा मातृम मृत्युदर घटेको दाबी गरिन् । उनले प्रदेश सरकारले ४४ स्थानीय तहको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको योजना निर्माणमा सहजीकरण गरेको जानकारी दिइन् ।
गण्डकी प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा शान्ताकुमारी खत्रीले नेपालको बजेटमा लैंगिक उत्तरदायी बजेटको अंश बढेको देखिए पनि उपलब्धि र प्रभाव नदेखिएको चर्चा गरिन् । आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि लैंगिक उत्तरदायी बजेट लागु भएको जानकारी दिँदै उनले त्यस्तो बजेट लैंगिक समानता प्रवद्र्धन गर्ने औजार भएको चर्चा गरिन् ।
कार्यक्रममा विजय विकास स्रोत केन्द्रका अध्यक्ष लक्ष्मी गौतम र सयपत्री समाज पोखराका सचिव गिरधारी सुवेदीले लैंगिक उत्तरदायी बजेटले लैंगिक समानता र सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने बताए ।
तपाईको प्रतिक्रिया