काठमाडौं ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारी निकायहरूले गरेको १ खर्ब १९ अर्ब रूपैयाँको हिसाब देखिएको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशित गरेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार सो रकम बराबर बेरूजु देखिएको हो ।

कानुन बमोजिम रित नपर्‍याई गरिएको खर्च, राख्नुपर्ने लेखा नराखिएको र अनियमित तरिकाले गरिएको खर्च नै बेरुजु हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस वर्ष ४ हजार ६८ मन्त्रालय र निकाय, १ हजार २ सय १८ प्रदेश मन्त्रालय र निकाय, ७ सय ५३ मध्ये ७ सय ५१ स्थानीय तह, ४ सय ३४ विश्वविद्यालय, समिति संस्था र ७५ संगठित संस्थाको लेखा परीक्षण गरेको छ ।

यी निकायको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड ७४ लाख रूपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको हो । अघिल्लो वर्षसम्म यस्तो बेरूजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ थियो । गत वर्षको १ खर्ब १९ अर्ब रूपैयाँसमेत जोडिँदा अहिले बेरूजु ५ खर्ब ८७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ ।

त्यसबाहेक यी निकायको अतिरिक्त लेखा परीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकम ३ खर्ब ७२ अर्ब रूपैयाँ छ । कुल ९ खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँको टंगो लगाउनुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बेरूजु देखिनेमा अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि छ । अर्थ मन्त्रालयको १६ खर्ब ३६ अर्ब रूपैयाँको लेखा परीक्षण हुँदा ३२ अर्ब ४६ करोड बेरूजु देखिएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको १ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँको लेखा परीक्षण हुँदा ८ अर्ब ७९ करोड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १४ अर्ब ४५ करोडमा २ अर्ब ७० करोड, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको ३३ अर्बमा २ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ बेरूजु देखिएको हो।

११ संघीय मन्त्रालय र निकायको मात्रै कुल बेरूजु ५६ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ छ । यो गत वर्ष लेखा परीक्षण भएका सबै तहगत मन्त्रालय र निकायको बेरूजु रकम १ खर्ब १९ खर्बको ४७ प्रतिशत हो ।

४ हजार ६८ संघीय मन्त्रालय र निकायहरूको लेखा परीक्षण गरिँदा १ हजार ९ सय २९ वटामा, प्रदेशका १ हजार २ सय १८ वटा निकायहरूमा ४४४ वटामा बेरूजु रकम निकै कम रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।