सम्पादकीय: नयाँ वर्ष, नयाँ आशा

हामी नयाँ वर्ष २०८०को सुरुवातमा छौं । पुँजीगत खर्च र राजस्वको अवस्था नाजुक, अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण सूचकहरूमा दबाब र सरकारप्रति निजी क्षेत्रको टुटेको विश्वासमा सुधार नहुँदै ०७९ साल सकिएको छ । ती सबै कारण अर्थतन्त्रका लागि यो वर्ष सुखद रहेन ।
सरकारको राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिए पनि कर्जाको माग छैन । महँगो ब्याजदर र लगानीमैत्री वातावरण नभएकोले उद्योगी व्यवसायीले कर्जा माग गरेका छैनन ।
अहिले सरकारी वित्त नाजुक रहँदा मुलुकमा आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको छ । यही अवस्थाबीच ०७९ ले बिदा लिएको छ । सीमान्तकृत वर्ग, महिला, दलित र जनजातिको नाममा त्यस वर्गको उच्च घरानिया र राजनीतिक पहुँच भएकाहरूले फाइदा लिने गतिलो माध्यम मात्र बनेको छ । त्यसैले अब समावेशी नीति पनि वर्गीय दृष्टिकोणबाट परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्ने देखिएको छ ।
साथै देशले स्थिरता नपाउँदा देश संघीय संरचनामा गएपछि केही विकास पूर्वाधारको काम भए पनि जनताले महसुस गर्नेगरी विकासको काम हुन सकेका छैनन ।
अस्थिर राजनीतिक प्रणालीको उपज, आर्थिक क्षेत्र निक्कै धराशायी भएको छ । आर्थिक क्षेत्रले यस बीचमा जसरी सकारात्मक फड्को मार्नुपर्ने हो, त्यसको ठीक विपरीत भएको छ । बैंकहरूले लगानी गर्न सक्ने स्थिति छैन । व्यवसायी र ऋणीहरूले बैंकको ब्याज र सावाँ तिर्न सक्ने स्थिति छैन । यो देशको अर्थतन्त्रको लागि सबैभन्दा चुनौतीको विषय हो । यो चरम आर्थिक अस्थिरताबाट देशलाई माथि उठाउन देशका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बेला आएको छ ।
देशले डेढ दशकको बीचमा परिवर्तनका धेरै नारा र नीतिहरू पाए । तर, जनता भने परिवर्तन र समृद्धिको आशामा निसासिएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र त्यसको उपलब्धिको समीक्षा गर्दै नयाँ ढंगले अघि नबढ्ने हो भने विश्वका गतिशील देशहरूको परिवर्तन हेरेर मात्र चित्त बुझाउनुपर्ने हुन सक्छ ।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा उथलपुथल र महत्वपूर्ण परिवर्तन भइरहेको छ । सरकारको अस्थिर संरचना र छोटो अवधिमा ढल्ने झुकाव नेपाली राजनीतिको नियमित विशेषता बनेको छ । नेपालका हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिक स्थायित्व र तीव्र गतिमा आर्थिक प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको थियो । सरकारहरू विरलै पूर्ण कार्यकाल चलाउँछन् र राजनीतिज्ञहरूले राजनीतिक नियुक्तिमा चलखेल गरेका छन् । नेपाल संघीय राज्य बनेको सात वर्षमा संघीयताको सफलताको बाटो तय गर्न सकेको छैन् ।
संसदबाट प्रधानमन्त्री पद निर्वाचित हुनाले अस्थिरता थपिएको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डको नेकपा (एमाले)सँगको गठबन्धनलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरेको थियो नेकपा–एमालेसँगको सम्झौता टुटेपछि नयाँ सरकारभित्रका भिन्नभिन्न विचारका कारण प्रदेश सरकारहरूले प्रभावकारी शासन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सहयोग पाउँछन् कि संघीयताले नेपालको शासन प्रणालीमा बलियो जरा गाड्न सक्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थिरता गहिरो अन्तरसम्बन्धित छन् । आर्थिक समृद्धि हुन नसके तथा राजनीतिक अस्थिरताले देशहरूलाई वैदेशिक सहायतामा निर्भर बनाउन सक्छ । अस्थिर राजनीतिक वातावरणसँग सम्बन्धित अनिश्चितताले पनि लगानी घटाउन सक्छ किनभने अस्थिरतासँग सम्बन्धित उच्च जोखिमले लगानीलाई अवान्छनीय बनाउँछ । त्यसैले आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासका लागि सबै दल जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नु पर्छ ।
विक्रम सम्बत २०७९ सकिएर सुरुवात भएको नयाँ वर्ष २०८० आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न तर्फ उन्मुख होस । नेपाली जनताका सपनाहरू, आशाहरू र इच्छाहरूसँग पुरा होऊन । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार होस ।
तपाईको प्रतिक्रिया