ढाकामाथि कारबाही निर्णयको अध्ययन गर्दै संसद् सचिवालय

पोखरा ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समानुपातिक सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठमाथि उनको पार्टीले गरेको कारबाहीबारे संघीय संसद् सचिवालयले अध्ययन गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसद श्रेष्ठलाई गत चैत ३० गते सांसदबाट निष्कासित गर्दै पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो ।
पार्टीले श्रेष्ठमाथि गरेको कारबाही कानुनसम्मत छ कि छैन भनेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा भएको व्यवस्था अनुसार संघीय सचिवालयले अध्ययन गर्न लागेको हो । सचिवालयले आइतबारदेखि अध्ययन गरेर सो बारेको यथार्थ सभामुखलाई जानकारी गराउने संघीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए ।
‘ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई संसद् पद रिक्तताका लागि रास्वपाले निष्कासन गरिएको भनिएको पत्रमाथि संसद् सचिवालयले अध्ययन गरेर सभामुखलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले जे–जे व्यवस्था गरेको छ, साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्न जुन विधि प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ भनिएको छ, सो सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरेको छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्दैछौँ,’ उनले भने ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४, ३५ र ३६ मा संसद् सदस्यले दल त्याग गरेमा वा निष्कासन गरेमा त्यसको सूचना संसद्मा दिनुपर्ने र सो सूचना दर्ता भएको १५ दिनभित्र सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा वाचन गरेर जानकारी गराउनुपर्नेछ । संसद् नचलेको बेला छ सभामुखले सूचना पाटीमा सूचना टाँस गरेर जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
गत चैत ३० गते ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई कारबाही गरेको सम्बन्धी पत्र रास्वपाले आयोगमा पठाएको थियो । आगामी वैशाख १४ गतेभित्र उनीमाथि गरिएको कारबाही प्रक्रियागत रूपमा ठिक भए सभामुखले स्थान रिक्तताको जानकारी गराउनेछन् ।
सभामुखले सदनमा स्थान रिक्तताको जानकारी गराएपछि निर्वाचन आयोगले समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेका कुनै एक उम्मेदवारलाई प्राथमिकता क्रम अनुसार छनोट भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक सांसदमा निर्वाचित गर्नेछ । रास्वपाले विन्दवासिनी कंसाकारलाई समानुपातिक सांसद पदमा निर्वाचित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग दुई करोड रुपैयाँ बार्गेनिङ गरेको अडिओ बाहिरिएसँगै पार्टीको गत बुधबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले उनको साधारण सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिले गरेको छानबिनपछि बुझाएको सिफारिस अनुसार पार्टी विधानको धारा ५६ (४) बमोजिम उनको सदस्यता खारेज गरेको थियो । अडिओ रेकर्डको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत अधिकार सम्पन्न सरोकारवाला निकायले अनुसन्धान थालिसकेका छन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया