सम्पादकीयः बेरुजु अन्त्य कहिले ?

समाधान संवाददाता २०८० वैशाख ३ गते ११:५८

एकातिर सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको हुँदैन, अर्काेतिर गरेको खर्च पनि बेरीतको हुन्छ । रीत नपुर्‍याइएको वा कानुन बमोजिम नभएको खर्च नै बेरुजु हो । सरकारी खर्चमा बर्सेनि बेरुजुको मात्रा देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारी निकायहरूले गरेको १ खर्ब १९ अर्ब रूपैयाँको हिसाब देखिएको छैन । त्यो भनेको बेरुजु हो ।

Advertisement

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशित गरेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार सो रकम बराबर बेरूजु देखिएको हो । महालेखाले हरेक वर्ष बेरुजु देखाउँछ तर सरकार भने बेरुजु विकृति अन्त्य गर्नु सट्टा कानमा तेल हालेर बस्छ । सरकारी खर्च बेरीत ढंगले खर्च गर्न दिनु बेथिति हो । यस्तो बेथितिको अन्त्य जरुरी छ ।

पैसाको हिसाबकिताब गर्ने, आम्दानीको बाँडफाँट गर्ने अर्थ मन्त्रालयमै सबैभन्दा बढी बेथिति र बेरुजु देखिनु झन् दुर्भाग्य हो ।

सार्वजनिक खर्च प्रणाली सुधार नहुँदासम्म बेरुजु अन्त्य हुँदैन । कतिपय बेरुजु भनिएको हिसाब त असुल उपर गर्नुपर्ने खालको पनि हुन्छ । महालेखाले असुल गर्नु भन्छ । कमैमात्रै असुल हुन्छ । यसपट्टि सरकारको ध्यान पुगेको छैन वा वास्ता गरेको छैन अथवा संवेदनशील भएको छैन । आर्थिक प्रणाली सुधार गरी, नीतिगत सुधार गरी बेरुजु अन्त्य गर्न सकिन्छ । बेरुजु नियन्त्रणमात्रै गर्ने होइन, अन्त्य नै जरुरी छ ।

गरेको खर्चको हिसाबकिताब नराख्ने, नीति विपरीत खर्च गर्ने बेथिति अन्त्य गर्न नलागेसम्म बेरुजुको थिति सप्रिन्न । यसमा सरकारी अधिकारी र राजनीति नेतृत्व सजग हुन जरुरी छ । खासमा राजनीतिक नेतृत्वले नै कतिपय सन्दर्भमा बेरुजु हुने गरी खर्चका लागि प्रोत्साहन गरेको हुन्छ । सार्वजनिक खर्चमा थिति नबस्दा भ्रष्टाचारसमेत मौलाउँछ ।

Advertisement

जसरी खर्च गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति बढ्छ । अन्ततः जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हुन्छ । महालेखा परीक्षकले ६ दसकदेखि सरकारको खर्च प्रणालीको परीक्षण गर्दै आउनु तर सुधार कत्ति नहुनु निकै हदसम्मको दुर्भाग्य हो । आर्थिक रुपमा अनुशासन कायम गर्न सकिएन भने त्यसले अन्ततः विकास निर्माणलाई प्रभावित पार्छ र नेपालीले आकांक्षा गरेको समृद्धि हाँसिल हुँदैन । तसर्थ बेरुजु अन्त्य हुनुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया