पोखरा ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सोमबार गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ समक्ष पेश गरेको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयका उपमहालेखापरीक्षक राममाया कुँवर नेतृत्वको समूहले महालेखापरीक्षकको ५ औं वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख गुरुङलाई प्रदान गरेको निर्देशक जितेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १९(४) मा महालेखापरीक्षकले प्रदेश प्रमुख समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा १९(५) मा उक्त प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेश सभामा पेस हुने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्था अनुसार नेपालका महालेखापरीक्षकले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सबै सरकारी कार्यालय, समिति तथा अन्य संस्थाहरु, स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख गुरुङ समक्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन गरेको निर्देशक श्रेष्ठले बताए ।

नेपालको संविधानको धारा २४१ र लेखापरीक्षण ऐन,२०७५ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयहरुको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा २४९ बमोजिम संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारवाहीको सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गर्ने व्यवस्था रहेको निर्देशक श्रेष्ठले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को लेखापरीक्षण गर्ने सन्दर्भमा वार्षिक लेखापरीक्षण योजना, कार्यालयगत लेखापरीक्षण योजना तर्जुमा गरी कार्यालयहरूको कारोबारको प्रकुति अनुसार उच्च र न्यून जोखिममा वर्गीकरण गरी विद्युतीय प्रणाली मार्फत लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

विद्युतीय लेखापरीक्षण प्रणाली मार्फत लेखापरीक्षण गर्दा उच्च जोखिम भएका कार्यालयको स्थलगत लेखापरीक्षण गरीएको छ भने न्यून जोखिम भएका कार्यालयको दूर लेखापरीक्षण विधिबाट लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजानिक जवाफदेहिता पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनको माध्यमबाट कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने योजना अगाडी सारेको प्रदेश सरकारलाई महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजना संचालन, सार्वजनिक कानूनको परिपालना गरी खरिद र खर्च व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

परामर्शदाता माथिको निर्भरता न्यून गर्न, मापदण्डमा आधारित अनुदान वितरण, सार्वजनिक सम्पतिको उचित अभिलेख परिचालन एवं व्यवस्थापन, कार्यबोझको आधारमा संगठनात्मक संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापन गरेर सेवा प्रवाहमा सरलीकरण गर्न सुझाव दिदै प्रतिवेदनमा निर्मित संरचनाको गुणस्तर र टिकाउपना कायम गर्दै प्रतिवेदन र अनुगमनमा जवाफदेहिता ल्याई समग्र प्रदेश सरकार संचालन एवं व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

‘सार्वजनिक वित्तीय प्रशासनमा प्रत्येक वर्ष बेरूजु बढ्दै जानु आर्थिक अनुशासन पालनाको स्थिति कमजोर रहेको प्रष्ट हुन्छ,’महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समग्र वित्तीय प्रशासनको स्रोत व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन लेखाकंन र प्रतिवेदन प्रणालिमा सूधारको आवश्यकता देखिएको छ ।’

प्रचलित कानुनको पालना गर्ने, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्दै प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग गर्न, जिम्मेवारीता र जवाफदेहिताको पालना गर्न अभिलेख व्यवस्थापन गर्न सरकारी कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ । नतीजामूलक सुचक तयार गर्न तथा अनुगमन मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउने लगायतका कार्यमा सूधार गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आवश्यक देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।