सम्पादकीय: महालेखाको ऐनामा सरकारको अनुहार

समाधान संवाददाता २०८० वैशाख ५ गते १२:०१

सबै राजनीतिक दलले आफ्ना एजेन्डामा आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने विषय प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् ।

Advertisement

सरकारी खर्च पारदर्शी, मितव्ययी र कानुन अनुरुप गर्ने वाचा दल र सरकारले गर्ने गरेका छन् । संघदेखि पालिकासम्म आफ्नो खर्च कानुनले निर्दिष्ट गरेको अधिकारभन्दा बाहिर नभएको दाबी दाबी वर्षैभर सुनिन्छ । दाबी बारम्बार गर्नुको अन्तर्य भनेको व्यवहार त्यसो नहुनु नै हो । व्यहारमा भएको फरक पाटोलाई लुकाउन यसो भनिएको देखिन्छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा ठूलो अनियमितता हुने देखिन्छ । जवाफदेही नदेखिएको र मनपरि खर्च हुने गरेका विषय सबैतिर देखिन्छन् । प्रतिवेदनमा प्रत्येक वर्ष बेरुजुको ग्राफ बढ्दै गएको देखिन्छ । महालेखाले हालै ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ । प्रतिवेदनमा देखिएका कमजोरीभित्रै नेपालका तीनै तहका सरकारको अनुहार देखिन्छ । यो एउटा ऐना हो, जसलाई हेरेर नागरिकले खबरदारी गर्नु आवश्यक छ ।

यो प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष बेरुजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ थप भएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले संघदेखि पालिका सरकारहरु जिम्मेवार, जनउत्तरदायी र कानुनप्रति वफादार नभएको एकातिर देखाउँछ भने आर्थिक संकटको यो घडीमा समेत अपारदर्शी, अनावश्यक र विभिन्न स्वार्थमा खर्च गर्ने गरेको पुष्टि गर्छ ।

महालेखाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय,संस्था, समिति लगायतको ७१ खर्ब २८ अर्ब १७ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो । महालेखाका अनुसार लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष २ अर्ब ६१ करोड रुपियाँमात्रै असुल भएको छ, जुन बेरुजुको आँकडा अनुसार अत्यन्तै न्यून हो । कानुनले निर्दिष्ट गरेभन्दा बाहिर गएर सरकारी खर्च गर्ने प्रवृत्ति जताततै बढेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको यही कमजोरीका कारण देशको आर्थिक सुशासनमाथि प्रश्न उठेका छन् ।

Advertisement

सबै तहका सरकारले ठूलो रकम अनुदानका रुपमा वितर गरेका छन् । अनुदान वितरण गर्दा छनोटमा पारदर्शिता नभएको, एकै प्रकारको अनुदान तीन तहकै सरकारबाट वितरण हुँदा दोहोरो परेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । वर्षैपिच्छे एक खालका कमजोरी महालेखाको प्रतिवदेनले देखाउने गरेको छ ।

यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने हाम्रो सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुध्रिएको छैन । प्रतिवेदनमा भेटिएका कमजोरी सुधार गर्नेतर्फ कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व, कार्यालयलाई कानुनीरूपमा जवाफदेही हुन बाध्य बनाउने ऐन नभएसम्म यो अवस्था ज्यूका त्यू रहने निश्चित छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि केही दिन यसबारे चर्चा हुन्छ, पछि आफैं सेलाउँछ । महालेखाको प्रतिवेदनलाई औपचारिकतामात्र नबनाई शासकीय सुधार र वित्त प्रणाली सुधार्न लाग्नु जरुरी छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया