विना अनुमति संरक्षित क्षेत्रमा जाने पर्यटकलाई दोब्बर जरिवाना लिने व्यवस्था अव्यवहारिक


जोमसोम ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सार्क तथा तेस्रो मुलुकका विदेशी पर्यटक परमिट (प्रवेश अनुमती) बिना आएमा उनीहरुलाई दोब्बर जरिवाना लिईने गरिएको छ । पर्याप्त मात्रामा समन्वय र सहजीकरण हुन नसक्दा विदेशी पर्यटकले तोकिएको शुल्कको शतप्रतिशत जरिवाना बुझाउँन बाध्य छन् ।
२०७५ साल अघि सार्कका पर्यटकलाई २ सय र तेस्रो मुलुकका पर्यटकलाई २ हजार प्रवेश शुल्क थियो । सरकारले २०७५ साल असोज २९ गते त्यसलाई वृद्धि गरी प्रवेश शुल्क बढाएको थियो । नेपाली पर्यटकलाई १ सय, सार्क पर्यटकलाई १ हजार र तेस्रो मुलुकका पर्यटकलाई ३ हजार कायम गरिएको छ ।
सरकारले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ को दफा ४१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त पर्यटक प्रवेश शुल्क (परमिट) लिने व्यवस्था गरेको थियो । यद्यपी नेपाली पर्यटकलाई तोकिएको प्रवेश शुल्कको चर्को आलोचना भएपछि नेपाली पर्यटकलाई शुल्क लिने नियम कार्यान्वयन हुन सकेन ।
अन्नपूर्ण संरक्षणक्षेत्र अन्तर्गत लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र कास्की जिल्लामा भ्रमण गर्ने पर्यटकले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)लाई परमिट शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यसै गरी एक्याप अन्तर्गतको मनास्लु, गौरी शंकर, कञ्चनजंघा, अपीनाम्पा र कृष्णसागर संरक्षणमा प्रवेश गर्ने पर्यटकले पनि तोकिएको परमिट शुल्क सम्बन्धित स्थानको ईपि काउन्टरमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संरक्षित क्षेत्रमा जाने पर्यटकले काठमान्डौंको ठमेल ईपि सेन्टर,अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको प्रधान कार्यालय पोखराको ईपि काउन्टर र लमजुङको बेसी सहर ईपि काउन्टरमा परमिट शुल्क बुझाउनु पर्दछ । तर, एक्याप अन्तर्गतका उल्लेखित काउन्टरमा परमिट नलिई संरक्षित क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने विदेशी पर्यटकलाई दोब्बर शुल्क लिने गरिएको हो ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को प्रधान कार्यालयका संरक्षण अधिकृत बाबुलाल तिरुवाले अन्नपूर्ण संरक्षणमा प्रवेश गर्ने परमिट शुल्क र जरिवाना रकम राज्यले निर्धारण गरेको बताए । उनले परमिट शुल्कको बारेमा वेवसाईडमा सूचना, पर्यटन व्यवसाय, यातायात व्यवसायी र ट्राभल एजेन्सी सबैलाई जानकारी भएको भएपनि सम्वन्धित सरोकारवालाले जानकारी नदिदा पर्यटकले जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । केही ट्राभल एजेन्सीले परमिटको नाममा आर्थिक लाभ लिने मनसाय राख्दा यो समस्या आएको हुनसक्ने संरक्षण अधिकृत तिरुवाको भनाई छ ।
यता, मुस्ताङका पर्यटन व्यवसायहरुले पनि परमिट जरिवाना रकम महंगो भएको र पर्यटकलाई परमिट वापतको जरिवाना रकम तिर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन विकल्प एक्यापले विकल्प खोज्नु पर्ने बताएका छन् ।
प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रिय सदस्य तिलक विकले पर्यटक प्रवेश शुल्क जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन यथोचित स्थानमा थप इपि काउन्टर स्थापना गर्नुपर्ने सुझाए । उनले पर्यटकलाई परमिट शुल्कको सहजीकरण प्रभावकारी हुन नसकेको र यसलाई समाधान गर्ने पोखराको सिम्पानीमा थप काउन्टर राख्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
‘पर्यटकलाई शतिप्रतिशत जरिवाना तिर्नु पर्दा मार पर्छन,यो रकमले उनीहरुको लागि एकदिनको आवास खर्च टर्छ,’उनले भने,‘ जरिवाना रकम पनि महङ्गो भयो, मुहानमै काउन्टरको सुविधा भए समस्या कम हुन्छ ।’
मुस्ताङका भ्रमणका लागि हवाई सेवा मार्फत विना परमिट आएमा जोमसोमको एक्याप चेक पोस्टमा जरिवाना सहित सार्कका विदेशीले २ हजार र तेस्रो मुलुकका पर्यटकले ६ हजार बुझाउनु पर्ने हुन्छ । सडक मार्गबाट मुस्ताङ आउने पर्यटकले विना परमिट आएमा जरिवानासहित तोकिएको प्रवेश अनुमती शुल्क मुस्ताङको घाँसा चेक पोस्टमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । एक्याप जोमसोमका कार्यालय प्रमुख अशोक सुवेदीले जरिवना तिर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन परमिट शुल्क लिनका लागि एक्यापले थप काउन्टर थप्ने विषयमा छलफल भईरहेको बताए ।
वर्सेनि मुस्ताङमा औसत ६० हजार भन्दा बढी पर्यटक आउने गरेको एक्यापको तथ्यांक छ । मुस्ताङ भित्रिने र राउण्ड अन्नपूर्ण पदयात्रा गर्ने विदेशी पर्यटक मध्ये करिव १० प्रतिशतले परमिट शुल्क वापत जरिवना तिर्ने गरेको पाईएको छ । राउन्ड अन्नपूर्ण पदमार्ग तथा मुस्ताङ भित्रिने पर्यटकले परमिट वापत बुझाउने शुल्क वार्षिक १२ करोड बढी रकम एक्यापले उठाउन गर्छ । यो रकम एनटीएनसीमा दाखिला हुन्छ ।

सुन्दरकुमार थकाली
थकाली समाधान दैनिकका मुस्ताङ संवाददाता हुन्
तपाईको प्रतिक्रिया