पोखरा ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि राज्यका निकायमा समावेशिताको सुन्दर अभ्यास लागु भएको समाजशास्त्रीहरुले औंल्याएका छन् ।

उनीहरुले राज्यको मुल प्रवाहमा सयौं वर्षदेखि वञ्चित महिला, दलित, जनजाति, सिमान्तकृत अपांग तथा अल्पसंख्यकहरुको संघीयताको कारण गुणात्मक प्रतिनिधित्व भएको दाबी गरेका छन् ।

समाजशास्त्री प्राडा विश्वकल्याण पराजुलीले संघीयता कार्यान्वयनपछि समावेशी समानुपातिक राज्य निर्माणको बाटोमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । नेपाल समाजशास्त्र संघले गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगसँगको सहकार्यमा मंगलबार नेपालमा संघीयताः अवसर र चुनौति विषयक अन्तक्र्रियामा प्राडा पराजुलीले संघीयताले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरे ।

‘हरेक तहको सरकार र सभा (गाउँ/नगर, प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा)को गठनमा समावेशिताको सुन्दर अभ्यासको थालनी भएको छ,’ उनले भने, ‘शताब्दीयौंदेखि राज्यको मुल प्रवाहमा सामेत हुन नसकेका जाती तथा समुदायको विभिन्न क्षेत्रबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सहभागिता र संलग्नताको सुन्दर थालनी भएको छ ।’

उनले स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला, वडा वडामा एक महिला र एक दलित महिलाको प्रतिनिधित्व जस्ता विषय समावेशीताका आशलाग्दा अभ्यास भएको दाबी गरे ।

शीर्ष नेताहरुमा संघीयताको बुझाइमै कमजोरी छ, काठमाडौं केन्द्रीत मनोविज्ञानले संघीयता स्वीकारेको छैन
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

नेपाल समाजशास्त्र संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका पराजुलीले नागरिकका अधिकतर काम स्थानीय वडा, पालिका मार्फत भएकोले घरदैलोमा सरकारको अनुभूति भएको सुनाए । उनले नागरिक चेतनाका स्तर वृद्धि भई सार्वजनिक रुपमा प्रश्न गर्ने तथा राज्यका नीति निर्माणमा समेत दबाव दिने समूहको विकास हुँदै गएको उल्लेख गरे ।

पराजुलीले संघीय सरकारको केन्द्रीकृत व्यवहार र मानसिकताले संघीयताको सफल कार्यान्वयन नभएको जिकिर गरे । वित्तिय संघीयता कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै उनले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी र चुनौतिहरु पहिचान गर्नुपर्ने औंल्याए ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले साझा अधिकारको सूचीमा संघ सरकारले एउटा पनि कानुन नबनाउँदा अन्योल नहटेको सुनाए । वित्तीय संघीयता लागू नगर्ने गरी विगतमा संघमा सर्वसम्मत निर्णय भएको दाबी गर्दै उनले संघ सरकारको अनुकम्पामा आधारित संघीयता धेरै समय टिक्न नसक्ने तर्क गरे ।

गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीयताको आधारभूत सिद्धान्तमै नेताको बुझाइमा कमजोरी रहेको दाबी गरे । शीर्ष नेतामा संघीयताबारे बुझाईमा एकरुपता नभएको उल्लेख गर्दै उनले काठमाडौं केन्द्रीत मनोविज्ञानले संघीयतालाई स्वीकार नगरेको आरोप लगाए ।

गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गिरीधारी शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा परीक्षकको प्रदेश स्तरको संरचना बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने नसकेको उल्लेख गरे । धेरै संघीय कार्यालय प्रदेशलाई हस्तान्तरण नभएकोतर्फ इंगित गर्दै उनले विपद व्यवस्थापन ऐन तथा सञ्चार ऐनले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई नचिन्ने उल्लेख गरे ।

अर्थशास्त्री प्राडा लेखनाथ भट्टराईले सबै स्रोत र साधन केन्द्रीकृत गर्दा संघीय शासन व्यवस्था बलियो नहुने तर्क गरे । उनले न्यायिक क्षेत्रमा संघीयता नआएको दाबी गरे । सहप्राध्यापक ठानबहादुर क्षत्रीले संघीय शासन व्यवस्थाप्रति जनताको अपनत्व कायम हुन नसकेको अनुभव सुनाए ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य सुधीरकुमार पौडेल, नेपाल समाजशास्त्र संघका अध्यक्ष तथा गण्डकी विश्व विद्यालयका कुलपति डा गणेशमान गुरुङ, कुश्मा नगरपालिकाकी उपमेयर स्वस्थानी रिजाल, कुश्मा नगरपालिका वडा नम्बर १२ का अध्यक्ष झलकप्रसाद रिमाल, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपसचिव डिल्लीराम सिग्देल, पृथ्वीनारायण क्याम्पसका क्याम्पस पूर्व प्रमुख गेहेन्द्रेश्वर कोइराला, बुद्धिजीवीहरु डा गिरीधारी दाहाल, राधाकृष्ण लामिछाने, कमल ढकाल र कृष्ण पौडेल, अधिवक्ता अमृत खरेल, विद्यार्थीहरु सुवास ढुंगाना, लक्ष्मी केसी कार्की लगायतले सघीयताको मुल मर्म अनुसार तीन तहका सरकार चल्नुपर्नेमा जोड दिए ।