पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट वितरण गर्ने तर अनुगमन नगरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्रालयबाट विभिन्न कार्यक्रमका लागि बजेट वितरण गर्ने तर अनुगमन नभएको देखिएको हो ।

त्यसो हुँदा प्रभावकारी कार्य हुन नसकेको र अनुदान सदुपयोग भएको सम्बन्धमा यकिन गर्न नसकिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७७ को दफा २३ (१) क मा सम्झौता बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा यस्तो नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले २ करोड १ लाख २७ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ५ करोड ११ लाख ६९ हजार, शिक्षा, शिक्षा संस्कृति विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले २२ करोड ४ लाख ९३ हजार र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २५ लाख बजेट अनुगमन नगरी वितरण गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा पारेको प्रभाव, जीवनस्तरमा भएको सुधार सम्बन्धमा प्रभावकारी नभएको प्रतिवेदनले उल्लेख छ ।

अनुदानबाट नागरिकको जीवनस्तरमा भएको परिवर्तन, रोजगारी वृद्धि पुँजी र प्रविधिमा सुधार, राजस्वमा योगदान तथा अन्य सरोकारवालामा सकारात्मक सोच नभएको पाइएको हो । व्यावसायिक अनुशरणबाट आर्थिक गतिविधिमा भएको परिवर्तन जस्ता पक्षमा देखिएका सकारात्मक सूचकको लेखाजोखा गरी अनुदान दिने कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

दरौंदी जरेबर सडक पुल अलपत्र
गोरखाको दरौंदी जरेबर सडकमा पुल निर्माण ८४ प्रतिशत सकिएपछि अलपत्र छ । मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वितरणका लागि बजेट सुनिश्चित नहुँदा बाँकी काम अलपत्र परेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाले बहुवर्षीय आयोजना अन्तर्गत उक्त पुल निर्माण गरेको थियो । निर्माण कम्पनी संयुक्त उपक्रमसँग ५ करोड ३९ लाख ८१ हजारमा सम्झौता भए पनि हालसम्म ४ करेड ८७ लाख खर्च भएको छ । सम्झौतामा १ सय १० मिटर बाटो पनि बनाउने उल्लेख थियो । तर, उक्त बाटोका लागि मुआब्जा लगायतका काम नसकिँदा पुल अलपत्र परेको हो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ६ मा सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई हटाउनुपर्ने रुख, बिरुवा लगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता, मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरणका लागि बजेटको सुनिश्चितता एवं वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई बोलपत्र आह्वान गर्न नहुने उल्लेख छ । तर, उक्त नियमावली विपरीत बोलपत्र आह्वान भएकाले पुल निर्माण अलपत्र परेको हो । निर्माण सुनिश्चित गरेरमात्रै खरिद सम्झौता गर्नुपर्नेमा महालेखाले जोड दिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सरकारी निकायहरूले गरेको १ खर्ब १९ अर्ब रूपैयाँको हिसाब देखिएको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशित गरेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार सो रकम बराबर बेरूजु देखिएको हो ।

कानुन बमोजिम रित नपु¥याई गरिएको खर्च, राख्नुपर्ने लेखा नराखिएको र अनियमित तरिकाले गरिएको खर्च नै बेरुजु हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस वर्ष ४ हजार ६८ मन्त्रालय र निकाय, १ हजार २ सय १८ प्रदेश मन्त्रालय र निकाय, ७ सय ५३ मध्ये ७ सय ५१ स्थानीय तह, ४ सय ३४ विश्वविद्यालय, समिति संस्था र ७५ संगठित संस्थाको लेखा परीक्षण गरेको छ । यी निकायको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड ७४ लाख रूपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको हो ।

अघिल्लो वर्षसम्म यस्तो बेरूजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ थियो । गत वर्षको १ खर्ब १९ अर्ब रूपैयाँसमेत जोडिँदा अहिले बेरूजु ५ खर्ब ८७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । त्यसबाहेक यी निकायको अतिरिक्त लेखा परीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकम ३ खर्ब ७२ अर्ब रूपैयाँ छ । कुल ९ खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँको टंगो लगाउनुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बेरूजु देखिनेमा अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि छ । अर्थ मन्त्रालयको १६ खर्ब ३६ अर्ब रूपैयाँको लेखा परीक्षण हुँदा ३२ अर्ब ४६ करोड बेरूजु देखिएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको १ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँको लेखा परीक्षण हुँदा ८ अर्ब ७९ करोड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १४ अर्ब ४५ करोडमा २ अर्ब ७० करोड, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको ३३ अर्बमा २ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ बेरूजु देखिएको हो ।

११ संघीय मन्त्रालय र निकायको मात्रै कुल बेरूजु ५६ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ छ । यो गत वर्ष लेखा परीक्षण भएका सबै तहगत मन्त्रालय र निकायको बेरूजु रकम १ खर्ब १९ खर्बको ४७ प्रतिशत हो । ४ हजार ६८ संघीय मन्त्रालय र निकायहरूको लेखा परीक्षण गरिँदा १ हजार ९ सय २९ वटामा, प्रदेशका १ हजार २ सय १८ वटा निकायहरूमा ४४४ वटामा बेरूजु रकम निकै कम रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।