एकाध अपवाद छाडेर भन्न सकिन्छः सरकारी स्कुलको व्यवस्थापन, शिक्षण र काम लथालिङ छ । भलै सहरका केही सरकारी स्कुलमा विद्यार्थीको निजीभन्दा बढी चाप देखिन्छ । भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा नै लिनुपर्ने अवस्था छ । ती स्कुल सुधार्ने सीप, जाँगर र व्यवस्थापन कौशलको बाँकी स्कुलले सिको गर्नु जरुरी छ । त्यसरी राम्रा कहलिएका स्कुलहरुले पनि विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क भने लिएका छन् । अतिरिक्त शुल्क लिएर अंग्रेजी माध्यममा पढाउने र राम्रो रिजल्ट ल्याउने गरेको देखिन्छ ।

नेपाली माध्यममै पढाएर विद्यार्थीको आर्कषण बनेका र अतिरिक्त शुल्क नलिने सरकारी स्कुल भने सायदै भेटिन्छ । अहिले पनि अभिभावकमा गुणस्तरीय शिक्षा भनेकै अंग्रेजी जान्नु हो भन्ने बुझाइ छ । यो बुझाईले ज्याला, मजदूरी वा ऋण गरेर भए पनि छोराछोरीलाई निजी स्कुल पढाउनुपर्ने भन्ने मान्यता बनाएको छ ।

यो मान्यताको जगमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले नयाँ रणनीति बनाएको देखिन्छ । अहिले शिक्षा व्यापारमा परिणत भएको छ । अभिभावकको यही मनस्थिति बुझेका केही सामुदायिक विद्यालयले पनि निजीकै शैली अपनाएका छन् । अंग्रेजी माध्यम, निजीकै जस्ता पुस्तक, स्कुल ड्रेस कायम गरी विद्यार्थीलाई आकर्षण गरेका छन् ।

शिक्षाबिना न व्यक्तित्व विकास सम्भव छ, न त देशको समृद्धिको सपना देख्न सकिन्छ । यस्तो आधारभूत कुराकै व्यापार हुने निकै दुखद् पक्ष हो तर यसका नीति निर्माता र मुख्य सरोकारवालाको निकै कम ध्यान गएको छ । अभिभावक सचेत भएर सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण बढ्नु राम्रो कुरा हो तर, शैक्षिक गुणस्तरभन्दा बाहिरी आकर्षण, ठूला भवन, राम्रो स्कुल पोसाकमा रमाउनुले परिणाम दिँदैन । खासमा सरकारी स्कुलले अभिभावकसँग अनिवार्य शुल्क असुल्नु कानुन अनुसार अवैध हो । नेपालको संविधानले प्रष्ट रूपमा शिक्षाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

नेपाली नागरिकले प्राथमिक तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउनु संवैधानिक अधिकार हो । तर सरकारले नमुना विद्यालय भनेर छानेकै सरकारी स्कुलले नै अभिभावकसँग आर्थिक सहयोगका नाममा तोकेरै वार्षिक शुल्क उठाउने गरेका छन् । आर्थिक सहयोग त ऐच्छिक हुनुपर्ने पर्छ, तर विद्यालयहरूले अनिवार्यमात्र होइन, रकमै तोकेर लिने गरेका छन् । संघीयतापछि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको नियमनको जिम्मा स्थानीय तहले पाएका छन् ।

सरकारी विद्यालयमा राज्यले लगानी बढाउँदै परिणामुखी काम गर्नु अपरिहार्य छ । आफूले पढाउने तर आफ्ना छोराछोरी पढाउन नसक्ने सरकारी स्कुल बन्न नदिन शिक्षकहरुले पनि योगदान गर्नैपर्छ । शिक्षा क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई सुम्पेर सरकार कानमा तेल हालेर बस्न सक्दैन, कमसेकम समाजवादको लक्ष्य लिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सरकारलाई यसो गर्न सुहाउँदैन ।