पाेखरा ।

खगराज अधिकारी नेतृत्वकाे सरकार ढलेपछि गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनकाे अन्याैलता कायमै छ । संघीय सरकारमा गठबन्धन गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकिकृत मा‌ओवादी र नेकपा एकिकृत समाजवादीकाे गठबन्धनकाे प्रष्ट बहुमत भएका कारण नयाँ सरकार बन्ने निश्चित त छ तर सरकार गठन गर्न कसरी आव्हान हाेला भन्ने जिज्ञासा कायमै छ ।

नेपालकाे संविधानमा निर्बाचन पछि नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि धारा १६८ ले व्यवस्था गरेकाे छ । जस अनुसार धारा १६८ काे उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त दलले सरकार गठनका लागि दावा पेश गर्ने छ ।

कुनै १ दलकाे बहुमत प्राप्त नभएमा १६८ कै उपधारा २ अनुसार सरकार गठन हुनेछ । याे उपधारमा दुई वा साे भन्दा बढी दलकाे समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सांसदले सरकार बनाउने गरी दावा पेश गर्न प्रदेश प्रमुखले आव्हान गर्ने व्यवस्था छ ।

साेही धारकाे उपधार ३ मा संसदकाे सबै भन्दा ठुलाे दललाई प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आव्हान गर्ने व्यवस्था छ ।

श्राेतका अनुसार गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले खगराज अधिकारी नेतृत्वकाे सरकार धारा १६८ काे उपधारा २ बमाेजिम गठन भैसकेकाले अब सरकार बनाउन उपधारा ३ अनुसार आव्हान गर्न सक्ने संकेत गरेका छन् ।

यस्ताे संकेत पाएका कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरुले प्रदेश प्रमुखलाई त्यसाे नगर्न सुझाव दिएकाे श्राेतकाे दावी छ । उनीहरुले धारा १६८ काे उपधारा २ अनुसार नै आव्हान गर्दा पनि सरकार गठन गर्न बहुमत पुग्ने भएकाले अन्तिम विकल्पमा नजान प्रदेश प्रमुखलाई सुझाव दिएका छन् । याे कुरा कांग्रेसका एक सांसदले पुष्टि गरे ।

केन्द्रीय राजनीति पनि अस्थिर रहेकाले जति बेला पनि समीकरण भत्किन सक्छ भन्दै संविधानकाे अन्तिम विकल्प अहिले प्रयाेग गर्दा फेरि मध्यावधिमा जान सक्ने भएकाले त्यसाे नगराैं भनेका छाैं– ती सांसदले समाधानसँग भने ।

श्राेतका अनुसार संघीय राजधानी काठमाण्डाैंमा रहेका प्रदेश प्रमुख गुरुङले कानुनी परामर्श गरिरहेका छन् ।