गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनेको छ । संघमा दलहरुको समीकरण परिवर्तन भएपछि प्रदेशका सरकारहरु आफैं परिवर्तन हुने गरेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलले प्रदेश सरकारलाई कठपुतली बनाएको देखिएको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित सरकारमा केन्द्रमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको खासै प्रभाव नपरे पनि सबै प्रदेश सरकार भने परिवर्तन हुने गरेका छन् ।

त्यतिमात्र होइन । दलहरुले नै संघीयतालाई बलियो बनाउन नचाहेको देखिएको छ । प्रदेशमा कसलाई समर्थन गर्ने, सरकारमा जाने वा नजाने, कसको नेतृत्वमा जाने भन्ने निर्णय गर्न पनि दलहरुका प्रदेश समिति असफल हुँदै आएका छन् । अघिल्लो पाँच वर्ष र आम निर्वाचनपछिको परिदृश्यले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ । प्रदेश संरचना खर्चिलो र अनावश्यक भन्ने जनमानसमा प्रश्न उठिरहेका बेला केन्द्रबाटै सरकारको समीकरण बन्नेदेखि प्रदेशका मन्त्रीसम्म तोकिनुपर्ने अवस्थाले संघीयताको सही अर्थमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले शुक्रबार पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् । पछिल्लो आम निर्वाचनपछि प्रदेशमा बनेको यो दोस्रो सरकार हो । अहिलेको सत्ता समीकरणमा कुनै बदलाब नआएमा कमसेकम प्रदेशमा १ नयाँ मुख्यमन्त्री आउने छन् । यहाँ सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीले सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने सहमति गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डे २ मन्त्रीसहित सपथ लिएका छन् । कांग्रेसबाट सरस्वती अर्याल तिवारी र माओवादीबाट सुशीला सिम्खडा मन्त्री बनेका छन् । पाण्डेको आफ्नै पार्टी कांग्रेसभित्र मन्त्री बन्न चाहनेको लर्काे छ । माओवादी केन्द्रले ३ मन्त्रालय दाबी गरेको छ भने स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङको पनि मन्त्री बन्ने इच्छा छ । सर्वसाधारणबाट तीव्र विरोध हुने हुँदा पाण्डे अहिले नै मन्त्रालको संख्या बढाउने मनस्थितिमा छैनन् ।

सत्ता गठबन्धनका दलबीच भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन लामो समय लाग्नु अनौठो बन्न छाडेको छ । पदभार ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले १ साताभित्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने दाबी त गरेका छन् तर व्यवहारमा लागू गर्न कठिन हुने देखिन्छ । उनी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको ३५ सांसदको समर्थनमा बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन् । गण्डकीको मन्त्रिपरिषद्मा एकैपटक २ जना महिला मन्त्री नियुक्त भएको यो पहिलोपटक हो ।

संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा नरदेवी पुन सामाजिक विकास मन्त्री थिइन् भने कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलका पालामा मधुमाया अधिकारी गुरुङ र खगराज अधिकारीका पालामा सीता सुन्दास मन्त्री बनिसकेका छन् ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको सरकारले प्रदेशमा यातायातको सेवा छिटो, छरितो बनाउन समिति गठन गरेका छन् ।

पाण्डेमाथि गठबन्धनका दलको आकांक्षा सम्बोधन गर्दै प्रदेश सरकारमाथिको आक्रोश मत्थर बनाएर प्रदेश सरकारको अनुभूति जनतालाई दिनुपर्ने चुनौती छ । त्यही चुनौती पूरा गर्न यो सरकारबाट जनताले गरेका धेरै अपेक्षा स्वतः पूरा हुने छन् ।