सम्पादकीय: संसद अधिवेशनको औचित्य

समाधान संवाददाता २०८० वैशाख १८ गते १२:०१

प्रजातान्त्रिक देशमा संसद देशको सर्वाेच्च निकाय हो । देश, विदेशका तत्कालका समस्यामाथि छलफलदेखि ऐन, कानुन निर्माणमात्र यसको दायित्व होइन, संसदले संविधान नै परिमार्जन, संशोधन पनि गर्न सक्छ । व्यवस्था परिवर्तनपछि नयाँ व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न संसदले अहं भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । नेपालको संसद भने यी दायित्वबाट बिमुख हुँदै केवल सरकार गठनको अंकगणित प्रमाणित गर्ने थलो बनेको छ ।

Advertisement

बारम्बारका आन्दोलनबाट फेरिएको शासन प्रणाली र व्यवस्थापछि पनि पुरानै रोग संसदमा देखिनु लज्जाको विषय हो । गत मंसिर ४ गतेको निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन कानुन निर्माणका दृष्टिकोणले अर्थहीन बन्न बन्यो । पुस २५ देखि सुरु भएर वैशाख १५ मा सकिएको यो अधिवेशनमा एउटा पनि कानुन निर्माण बन्न सकेन । संसद अधिवेशन सुरु भएको चार महिने यो कार्यकाल सरकार निर्माण र विश्वासको मत लिनमै केन्द्रित रह्यो ।

केन्द्रीय संसदमात्र होइन, प्रदेशका संसदहरु पनि यही रोगबाट ग्रस्त छन् । चुनावमा एउटा गठबन्धन बन्यो, निर्वाचनपछि एउटा गठबन्धनबाट सरकार बन्यो र पछि राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पुरानै गठबन्धनमा दलहरु फर्केका छन् । यो अवधिको संसद अधिवेशन पनि सरकारको विश्वासको मत लिनमै केन्द्रित देखियो ।

राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि रिक्तलगायत तीन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भएर नयाँ जनप्रतिनिधि संसदमा छिर्नुबाहेक यो संसद अधिवेशनमा कानुन निर्माणका सवालमा प्रगति हुन सकेन । आइतबार फेरि गण्डकी प्रदेश प्रमुखले २१ वैशाखका लागि संसद अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । यो संसदको मुख्य काम पनि सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि विश्वासको मत लिनु हुने देखिन्छ ।

केन्द्रको संसद बिजनेस नपाएर कामबिहीन बनेको होइन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यसबीचमा दर्ता भएका छन् । यी तीनवटै महत्वपूर्ण विधेयक हुन् ।

Advertisement

अहिले पनि शान्तिप्रक्रिया अधुरै छ । यसले एकातिर देशभित्र पीडितहरुले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नेपालमा छवि राम्रो छैन । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । पछिल्लो उपनिर्वाचनसम्म आउँदा मतदाताले देखाएको आक्रोश र चेतावनीको भाषा सामान्य छैन ।

आगामी संसदमा यसअघि कार्यशैली रहने हो जनताको विश्वासको स्तर अझ घट्नेछ । संसद सरकार बनाउने, ढाल्ने र विश्वासको मत प्रमाणित गर्ने थलोमात्र बन्नु हुन्न । आवश्यक ऐन निर्माण गरी जनजीविकाका ज्वलन्त समस्यामाथि बहस गर्ने र ती समस्याको समाधान खोज्न सम्बन्धित निकायलाई बाध्य पार्ने थलो बन्नुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया