सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत लिने भएका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले वैशाख २१ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् ।

आइतबार माओवादी केन्द्र गण्डकी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र मुख्यमन्त्री पाण्डेबीचको छलफलपछि विश्वासको मत लिने सहमति भएको हो । सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन भएको छलफलमा कुरा नमिलेपछि सुरुमा विश्वासको मत लिने सहमति बनेको हो ।

सोही अनुसार सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आइतबार २१ वैशाखमा प्रदश सभाको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । वैशाख १४ गतेमात्र पाण्डे गण्डकी प्रदेशको पाँचौ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । नियुक्त भएको दोस्रो दिन मुख्यमन्त्री पाण्डेले २ महिला विना विभागीय मन्त्रीसहित सपथ लिएका थिए ।

तर, सोमबारसम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । प्रदेश प्रमुख गुरुङले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई संविधानको धारा १६८ को उपधार २ बमोजिम नियुक्त गरेका हुन् ।

आइतबार प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (१) बमोजिम गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरिएको हो । प्रदेशसभा भवन नदीपुरमा बिहीबार दिउँसो २ बजे अधिवेशन बस्नेछ ।

Advertisement

भागबण्डा पेचिलो
आइतबार मुख्यमन्त्री पाण्डे र माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानबीच पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसहित मन्त्रालय बाडफाँट गर्न छलफल भयो । तर, कुन दलले कति मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा उनीहरुबीच सहमति जुटेन । बरु मुख्यमन्त्री पाण्डेले सदनबाट विश्वासको मत लिने विषयमा सहमति जुट्यो ।

वैशाख २१ गते सदनबाट विश्वासको मत लिने तयारी भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । ‘आइतबार हाम्रो छलफलपछि विश्वासको मत लिने सहमति भएको छ । सोही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढेको छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘विश्वासको मतपछि नै मन्त्रालय विस्तार गर्छौं ।’

छलफलमा नेता चुमान र मुख्यमन्त्री पाण्डेबीच कुन दलले कति मन्त्रालय लिने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । तर, दुवैले अडान नछाड्दा मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगिएन । माओवादीले आफूले रोजेका तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । कांग्रेस भने हिजो एमाले नेतृत्वको सरकारमा माओवादीले पाएका २ मन्त्रालयमात्र दिन तयार छ । दुई नेताबीच भागबण्डालाई लिएर लामो छलफल भएको थियो । तर, नेता चुमानले अन्तिमसम्म ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन् ।

अर्कोतर्फ मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेका स्वतन्त्र जितेर एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पनि मन्त्री बन्ने दौडमा छन् । मनाङेले आफूलाई पनि रोजेको मन्त्रालय दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले प्रदेशबाट नभए केन्द्रबाटै टुंगिएर आफू मन्त्री बन्ने बताउँदै आएका छन् । तर, मुख्यमन्त्री पाण्डे माओवादीलाई २ मन्त्रालय दिएर अरु ४ मन्त्रालय कांग्रेसले नै राख्ने पक्षमा छन् ।

मन्त्री बन्नेको लर्काे !
मुख्यमन्त्री पाण्डेले १५ वैशाखमा कांग्रेसकी सरस्वती अर्याल तिवारी र माओवादी केन्द्रकी सुशीला सिम्खडालाई मन्त्री बनाएका थिए । तर उनीहरुले अहिलेसम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन । माओवादीले भौतिक पूर्वाधार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र कृषि, उर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।

नेता चुमानले आफूहरुले तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरे पनि सहमति नजुटेको सुनाए । स्रोतका अनुसार कांग्रेस माओवादीलाई भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयमात्र दिन तयार छ । यसरी दुवैले आफ्नो अडान कायम राख्दा मन्त्रालय भागबण्डमा सहमति नजुटेको हो । मन्त्रिपरिषद् विस्तार लम्बिनुमा माओवादीसँगको भागबण्डमात्र होइन, कांग्रेसमा मन्त्री बन्नेको लर्को पनि कारक हो ।

कांग्रेसबाट लमजुङका डा. टकराज गुरुङ, नवलपुरका महेन्द्रध्वज जिसी, कास्कीका विन्दुकुमार थापा, कास्कीकै प्रकाश बराल, बागलुङका जीत शेरचन, कास्कीकी सरस्वती गुरुङ, पर्वतकी रेखा गुरुङ र बागलुङका डिल्लीराम सुवेदी मन्त्री बन्ने लबिइङमा छन् । मन्त्री बन्ने आकांक्षी बढी हुँदा भागबण्डा मिलाउन कांग्रेसमै सकस देखिन्छ ।

यता, माओवादीले अब २ जना रेशमबहादुर जुग्जाली र फणीन्द्र देवकोटा मन्त्री बनाउनुपर्ने अडान राखेको छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेससँग २७, माओवादीसँग ७ र एकीकृत समाजवादी (स्वतन्त्रबाट प्रवेश) १ सांसद छन् । प्रदेशमा सरकार बनाउन ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । सत्ता गठबन्धनमा सामेल सांसदको संख्या ३५ छ । यस्तै, एमालेसँग २२ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटी (राप्रपा)सँग २ सांसद छन् ।