पोखरा ।
अनलाइनबाट बालबालिकालाई गरिने हिंसा र दुव्र्यवहारका मुद्दालाई हेर्न छुट्टै विशिष्टकृत कानुन आवश्यक भएको सरोकारवालाले औंल्याएका छन् । उनीहरुले नेपालका लागि त्यस्ता मुद्दालाई हेर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने सुझाव दिएका छन् ।

अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले प्रचलित कानुनको अलवा एउटा छुट्टै विशिष्टकृत कानुन आवश्यक रहेको औंल्याए । अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षित इन्टरनेट दिवसको सन्दर्भमा नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् सिर्जनशील समाज नेपाल, नेटफर गुड एलाइन्सले संयुक्त रुपमा सोमबार आयोजना गरेको अनलाइन बाल सुरक्षा, चुनौती आवश्यकता र आगामी कार्यदिशा विषयक गण्डकी प्रदेश स्तरीय कार्यशालामा अधिवक्ता अर्यालले त्यस्ता मुद्दामा अनुसन्धानका जटिलता हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय पारस्परिक सहयोग आवश्यक पर्ने उल्लेख गरे ।

‘अहिले भएका कानुन प्रयोग गर्न सकेका छैनौं । तथापी प्रचलित कानुनको अलवा एउटा विशिष्टकृत कानुनको अभाव हो,’ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘अनुसन्धानसम्बन्धी जटिलता हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय पारस्परिक सहयोग आवश्यक पर्छ । त्यसको लागि नेपाल साइबर अपराधबारे युरोपेली महासन्धी २०००को पक्ष राष्ट्र बन्नु पर्छ ।’

उनले सबै खालका बाल अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन छाता कानुनको अभाव भएको उल्लेख गरे । उनले युरोपेली महासंन्धीको श्रीलंका जापान लगायतका एसियाली मुलुक सदस्य राष्ट्र बनेको जानकारी दिए ।

उनले अनलाइनबाट हुने हिंसाका मुद्दालाई हेर्न विशिष्टकृत अनुसन्धान प्रयोगशालाको अभाव रहेको बताए । उनल प्रभावकारी उजुरी सयन्त्रको विकास हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक पशुपतिकुमार रायले इन्टरनेटको फैलावट र पहँुच बढेसँगै अनलाइन यौन दुव्र्यवहारका घटना बढेको बताए । उनले अनलाइनबाट हुने दुव्र्यवहारका मुद्दा नेपाल प्रहरीको सबै कार्यालयबाट उजुरी गर्न सकिने जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्ण धितालले अनलाइन बाल सुरक्षाका लागि प्रदेश स्तरमा कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको बताए । कानुन निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै उनले संस्थागत संरचनाको विकास भए बाल बालिकाको सुरक्षा हुने चर्चा गरे ।

उनले अनलाइन बाल सुरक्षाका लागि शिक्षा र सचेतना अभिभावकलाई दिनुपर्ने बताए । गण्डकी प्रदेश सभाका उपसभामुख बिनाकुमारी थापाले सबै गाउँ तथा ठाउँमा सूचना तथा प्रविधिको पहुँच पुगे पनि सचेतना नपुगेको बताइन् । उनले अनलाइन बाल सुरक्षा चुनौतिपूर्ण रहेको उल्लेख गरिन् ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्यहरु भक्तबहादुर कुँवर, देवका पहारी, बिन्दु पहाडी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव मनमाया पंगेनी, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव हेमराज सुवेदी, गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सचिव ऋषिराम तिवारी, गण्डकी प्रदेश सभाका सचिव हरिराज पोखरेल, नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजय राेय, प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य दुर्गा भण्डारी, बाल अधिकार परिषद् गण्डकी प्रदेश समन्वय अधिकृत बद्रीप्रसाद बाग्ले, सिर्जनशील समाज नेपालका अध्यक्ष नवराज ढकाल लगायतले बोलेका थिए ।