सम्पादकीयः कानुनी शासन अपरिहार्य

समाधान संवाददाता २०८० वैशाख २७ गते १२:००

कानुनको शासन सभ्य समाजको आधारशिला हो । नेपालको मुल कानुन संविधानले कानुनको शासनलाई शासन संचालनको मेरुदण्ड मानेको छ । संविधानविपरित बनेको कानुन अमान्य गर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई रहेको छ ।

प्रधानन्यायालय ऐन विसं २००८मा जारी भएर विसं २००९ वैशाख २६ गते लागु भएको स्मरणमा कानुन दिवस मनाई रहेको सन्दर्भमा संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, समानता र न्यायिक सुनिश्चितताको लागि ध्यान दिनु पर्ने देखिएको छ ।

न्यायालय कार्यपालिकाको छायाँबाट मुक्त भएको दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको सन्दर्भमा नेपालमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको अनौठो नजिर स्थापना भएको छ । तथापी नागरिकहरूको हक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै निष्पक्ष न्याय अनि समानताको चाहनालाई न्यायपालिकाले थप जिम्मेवारी बोधका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

Advertisement

कुनैपनि वैधानिक सरकारले वैधानिक अधिकारको सीमाभित्र रही वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी काम गर्नुपर्छ । स्पष्ट अख्तियारी वेगर सरकारले कुनै काम गर्न सक्दैन । सरकारले आफूले गरेका काम कारवाहीको आधार देखाउन सक्नुपर्छ र जुनसुकै विषय न्यायिक परीक्षणमा जान सक्छन् । कानुनको शासनमा एउटा प्रतिनिधिमूलक सरकारले न्यायसंगत कानुनको विवेकसम्मत प्रयोग गरी शासन सञ्चालन गर्नु पर्छ । राजनीति र प्रशासनको कार्यक्षेत्र थप स्पष्ट गर्ने र प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेत्र हुन नदिने अवस्थाको सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ ।

कानुनको शासन सुशासनको एक पूर्वसर्त भएकोले देशमा कानुनको शासन अनुकूल हुने गरी संरचना, नियम, कानुन बदलिएको छ । तर, विगतदेखिका संस्कार, कार्यशैली र व्यवहार हेर्दा मुलुकमा कानुनको शासन कायम हुन सकिरहेको देखिँदैन ।

Advertisement

राजनीतिक रूपान्तरणको कार्य सकिएको सन्दर्भमा संरचना, नियम, कानुनको साथसाथै हाम्रा परम्परागत संस्कार, कार्यशैली, व्यवहार सबैमा एकसाथ रूपान्तरण गरी जनतामा कानुनको शासन कायम भएको अनुभूति दिलाउन जरुरी छ । यसो गर्न सके मात्र जनतामा परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति हुनेछ र समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने दिशातर्फको हाम्रो यात्रा सही गन्तव्यतर्फ अघि बढ्ने छ ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरुप राज्यका निकायहरु चल्न नसक्दाको परिणाम अहिले राज्यका सबै अंगप्रति जनताको भरोसा टुट्दै गएको छ । नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको अभावमा राज्यका निकायहरुमा स्वेच्छाचारीता बढ्दै गएको छ ।

राज्य कमजोर हुने र सामाजिक अराजकता बढ्दै जाने आजको परिस्थितिले नै चरम आर्थिक संकट उत्पन्न भएको हो । मुलुकलाई सहीबाटोमा अघि बढाउन नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्थापित गर्नु आवश्यक छ । प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा राज्य चलाउन मुख्य तिन वटा अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन, न्यायपालिकाको मुख्य कार्य भने न्याय प्रदान गर्नु र विधिको शासन स्थापित गर्नु हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया