सम्पादकीयः जनस्वास्थ्यमा खेलाँची

समाधान संवाददाता २०८० वैशाख २८ गते १२:००

नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली नेपालीका लागि असाध्यै महँगो बनेको छ । नेताहरू राज्यकोष दोहन गर्दै विदेशमा उपचार गराउँछन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल भारतमा उपचार गराएर केही दिनअघि मात्रै स्वदेश फर्किएका छन् । सर्वसाधारण भने सरकारी अस्पतालमा उपचार नपाएर ज्यान फाल्न बाध्य छन् । नेपालका सरकारी अस्पतालमा राम्रो उपचार हुँदैन । यन्त्र उपकरण छैनन् भए पनि उपयोगमा ल्याइदैनन् । त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकको ध्यान पनि निजीतिरै गएको देखिन्छ ।

कतिपय चिकित्सकले सरकारी अस्पताललाई रिफर सेन्टरसमेत बनाएका छन् । सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति थोरै तर सेवाग्राहीको चाप धेरै छ । शल्यक्रिया र अरु जाँचकै लागि लामो समय पर्खिनुपर्ने, लाममा बस्नुपर्ने अवस्था छ । सरसफाइमा हेलचेक्राइ, व्यवस्थापन लथालिङ हुनु त सामान्य कुरा नै बनेका छन् । कुनै ठूलै रोग लाग्यो भने घरखेत बेचेरै उपचार गर्नुपर्ने वाध्यता आइपर्छ ।

केही दिनअघि डाक्टरको जाँच शुल्क बढेको छ । निजी अस्पताल सञ्चालक र डाक्टरहरुको एसोसियनले शुल्क बढाएका छन् ।

Advertisement

सरकारले त्यसैमा मञ्जुरी दिएको छ । उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व त्यसमा छैन । खास अर्थमा सरकार नै जनताको प्रतिनिधि हो ।

तर जनताको आयस्तरलाई हेरेर शुल्क निर्धारण हुनुपर्नेमा सरकारले त्यस्तो पहल लिन नसकेको देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसबाट स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाइएका उमेश श्रेष्ठले हरेक २ वर्षमा चिकित्सकले आफ्नो शुल्क बढाउन पाउने नियम बनाइदिएका थिए । मन्त्री आफैं पनि व्यावसायी भएकाले उनले व्यवसायीकै हित गर्ने गरी नियम बनाएका थिए ।

Advertisement

अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारी निकाय डाक्टरले भाउ बढाएको बारे अनभिज्ञ देखिएका छन् । उनीहरुको प्रतिक्रियाविहीनता पानीमाथिको ओभाने जस्तै हो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग मिलेर निजी अस्पताल सञ्चालकहरुको संस्था अफिन लगायतले आर्थिक संकटको यो घडीमा शुल्क बढाएका छन् ।

कोभिड महामारीका बेलामा पनि धेरै निजी स्वास्थ्य संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुभन्दा त्यसलाई कमाउने अवसरको रुपमा लिएका थिए । अहिले नागरिकको तलब बढेको छैन बरु रोजगारी गुमिरहेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदूर बेरोजगार छन् । देशको समग्र अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ । यस्तो बेलामा भएको मूल्यवृद्धिले नागरिकलाई पीडित बनाएको छ । तीन वर्षको अवधिमा चिकित्सकको शुल्क दोब्बरभन्दा बढी हुनु स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण हुनुको बलियो प्रमाण हो ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययनको शुल्क महंगो छ । महंगो शुल्क तिरेर पढेकाहरु डाक्टर बन्ने बित्तिकै सबै लगानी बिरामीबाट तत्काल असुल गर्न लाग्छन् । यसले जनस्वास्थ्यमा अनेक विकृति आएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले समाजवादको लक्ष्य लिएको छ । आधारभूत आवश्यकताको व्यापारले समाजवादको लक्ष्यमा कसरी पुगिएला । प्रश्न टड्कारो छ, उत्तर दिनुपर्नेहरु नाजवाफ छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया