काठमाडौं ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएको स्थानमा नजाने र काजफिर्ता गरे पनि जबरजस्ती साविकका कार्यालयमै बस्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने भएको छ । आफूले गरेको निर्णय र दिएको निर्देशन पटक पटक नटेरेपछि मन्त्रालयले कारवाहीको तयारी गरेको हो ।

खरिदारदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारी खटाएको स्थानमा नजाने प्रवृत्ति बढेपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

खटाएको स्थानमा नजानेमात्र होइन, रमाना नदिने कार्यालय प्रमुख तथा लेखा प्रमुखमाथि समेत कारबाही हुनेछ । संघीय मामिला मन्त्री अमनलाल मोदीले मन्त्री भएको २४ दिनमा गत माघ २७ गते स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निमित्त नदिने, ऐनविपरीत भएका सरुवा रद्द गरिने र स्थानीय तहमा जान अटेर गर्ने कर्मचारीलाई अनिवार्य पठाउने पाँच बुँदे परिपत्र जारी गरेका थिए । सिंहदरबारमा भएका कर्मचारीको विवरण थाहा पाउन उनले गत फागुन ३० गते सबै मन्त्रालय, आयोग, समिति र निकायलाई पत्राचार गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए ।

संघीय मन्त्रालयले विगतमा गरेको पत्राचारको जवाफ नदिने र वर्षौंदेखि सिंहदरबारमा बस्दै आएका कर्मचारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई पनि अटेर गरेका छन् । परिपत्रअनुसार रमाना भएर पनि जान नमान्ने कर्मचारीलाई सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख तथा लेखा प्रमुखबाट असूलउपर गर्न परिपत्रमा भनिएको छ ।

देशका स्थानीय तहका १ सय ३१ स्थानमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । दुर्गमका स्थानीय तहमा कर्मचारी निकै कम छन् । अब सरुवा भएका कर्मचारीले ७ दिनभित्र रमाना लिइसक्नुपर्नेछ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम सम्बन्धित कर्मचारीलाई रमाना दिएर त्यसको जानकारी ७ दिनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

यस्ता कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिने जानकारी संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । सम्बन्धित कर्मचारीमात्र नभई कार्यालय प्रमुखलाईसमेत विभागीय कारबाही हुने पत्रमा उल्लेख छ ।