आर्थिक लेनदेन गरेर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउने प्रपञ्च गरिएको मामिलाले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा उथलपुथल भइरहेको छ । त्यस विषयमा सदन र सडक तातेको अवस्थामा संसदमा प्रस्तुत भई दफावार छलफलको क्रममा पुगेका भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयक भने ओझेलमा परेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण विधेयकको दफा १५मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार जन्य कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउने अवधि पाँच वर्ष तोकिएको छ । त्यस्ता केही प्रावधानले भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्तालाई झस्काएको छ । त्यस विषयमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपाल लगायतका संस्थाले संसदको ध्यानाकर्षण गराई सकेका छन् । व्यक्ति वा समूहविशेषको निहित स्वार्थ–पोषणप्रति अभिलक्षित कुनै पनि तह वा निकायको निर्णयलाई ‘नीतिगत निर्णय’ को परिभाषा भित्र नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने हदम्याद ‘थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुने’ प्रावधानले राजनीतिक दबावका कारण तामेलीमा राखिंदै आएका ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू मात्र होइन, वर्षौंदेखि सार्वजनिक जानकारीमा आइसकेका तर कानूनी कार्वाही अघि नबढाइएका उच्च तहका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू समेत अनुसन्धानको दायराबाट मुक्त हुने अवस्था सिर्जना हुन जानेछ र यस्तो प्रावधान प्रभावशाली ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई उन्मुक्ति दिने जस्केलो बन्न पुग्न सक्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न निकाय र विविध कानूनी प्रावधानका बावजूद नेपालमा ठूला भ्रष्टाचारीहरूले दण्डहीनताको निर्वाध उपभोग गर्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा उक्त संशोधन विधेयकहरूले त्यस्ता भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने थप गल्छेंडाहरूको सिर्जना गराउन सक्छ । त्यसैले नक्कली शरणार्थी काण्ड जस्तै विधेयकका प्रावधान सच्याउन अभियन्ताको ध्यान केन्द्रीत हुनु पर्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोग (यूएनएचसीआर)ले नेपालबाट एक लाख १३ हजारभन्दा धेरै भुटानी शरणार्थीहरूलाई विभिन्न आठवटा देशमा पुनर्वासको सहजीकरण गर्ने क्रममा झन्डै एक लाख शरणार्थीलाई अमेरिकाले स्वीकारेको थियो । सामूहिक पुनर्वास कार्यक्रम सन् २०१६ को डिसेम्बर ३१ मा नै सम्पन्न भइसकेको छ र त्यो फेरि सञ्चालन हुने अवस्थामा पनि छैन ।

पूर्वी नेपालका बेलडाँगी तथा पथरी–शनिश्चरे शिविरमा बाँकी भएका ६,हजार भन्दा बढी शरणार्थीको व्यवस्थापनबारे निक्र्यौल हुने क्रममा नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचार गरेर नक्कली शरणार्थीहरूको नामावली तयार पारेका भन्ने विवरण छरपस्ट भएको छ ।

भुटानी शरणार्थी काण्डमा भइरहेको छानविनबारे साराका सारा अत्यन्त उत्साहित भइरहेको अवस्था छ । सरकारले यसलाई प्रस्थान विन्दु बनाएर माओवादी शिविर घोटाला काण्ड, बालुवाटार काण्ड, बाल मन्दिर काण्ड, चाँदबाग काण्ड, वाइडबडी जहाज काण्ड, यति काण्ड, ओम्नी काण्ड, ३३ केजी सुन काण्ड, सुडान घोटाला काण्ड, एनसेल काण्ड, चिनियाँ जहाज खरिद काण्ड, बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेस काण्ड, बुढी गण्डकी काण्ड जस्ता अनगिन्ती काण्डहरूको छानबिन तथा अनुसन्धान कार्य अगाडडि बढाउने हिम्मत गर्नु पर्छ ।