मानव विकासको अपरिहार्यता

बुद्धिसागर भण्डारी २०८० वैशाख २९ गते १२:०५

सन् ९० को दशकमा विकासवादी सिद्धान्तहरु मानवीय विकास, जनमुखी विकास र सहभागितामूलक विकासका सिद्धान्तमा आधारित थियो । मानविय विकास मानिसको प्रत्यक्ष जीवन स्तर शिक्षा, दक्षता, सीप र सामाथ्र्यसँग सम्बन्धित हुन्छ । समाज परिवर्तनशील छ र हरेक क्षेत्रमा समय अनुकूल परिवर्तन भइरहन्छ । परिवर्तन चाहेरमात्र हुने कुरा होइन, समय अनुकूल परिवर्तन हुँदै अगाडि बढ्दछ ।

मानवीय विकास, भौतिक विकास, सामाजिक विकास, प्रविधिमा आएको परिवर्तन र सामाजिक मूल्य मान्यता, रहन सहन, शिक्षा, भेषभूषा, खानपिन,आदि मानवका हर क्षेत्रमा आएको परिवर्तन समग्रमा विकासको पूर्ण रुप हो । देशमा बढ्दो महंगी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, महिला हिंसा, जातीय उत्पीडन, कमिसन तन्त्र, नातावाद, कृपावाद र राजनीतिक दलहरुको आलोकाँचो अपरिपक्वताको संस्कारका कारणले गर्दा दिगो एवं संस्थागत विकासमा असर परिरहेको छ र समतामूलक समाज निर्माण गर्न बाधा भएको छ ।

मानवीय विकास विना भौतिक विकास र सामाजिक विकासको कुनै सार्थकता हुँदैन

Advertisement

सहभागिताका ठाँउमा सबलीकरण, आधुनिकताका ठाउँमा रुपान्तरण र आर्थिक प्रगतिका ठाउँमा मानवीय विकास वा मानवीय सुरक्षा जस्ता सवाल मानवीय विकासका प्रमुख सूचक हुन् भने जातीय विकासको ठाउँमा सामाजिक ,सांस्कृतिक विकास प्रमुख हुन् । मानवीय विकास विना भौतिक विकास र सामाजिक विकासको कुनै सार्थकता हुँदैन ।

हाम्रो समाज परम्पराकालदेखि ठूलो सामाजिक पुँजीको रुपमा विकास हुँदै आएको छ । मानवीय विकासको अवधारणाले विकासलाई मानवको नैसर्गिक अधिकारबाट हेर्ने गर्दछ । नेपाली समाज जिउँदा जन्ती, मरे मलामी भन्ने आत्मीय भावनावाट विकसित हुँदै आएका मूल्य मान्यताका बलिया संस्कृतिबाट मजवुत छ । वर्तमान अवस्थामा विश्वव्यापीकरण र उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गराउँने लक्ष्य लिएको अधुनिकतावादी सिद्धान्तमा आधारीत भौतिकवादी सोचाईले दिगो विकासको रुपमा रहेको वातावरणीय तथा सामाजिक समन्वयको उपेक्षा गरेको देखिन्छ ।

Advertisement

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् ८० को दशकतिर विकासको मुल अवधारणको रुपमा मानव विकासलाई मानवको मौलिक अधिकार हो भन्ने स्वीकार ग¥यो । आफ्नो प्राकृतिक स्रोत र साधनको उच्चतम सदुपयोग गर्न पाउने हरेक राष्ट्र र जनताको अधिकार हो ।

वर्तमान अवस्थामा विश्वमा उत्पादन, व्यापार र आर्थिक प्रगतिमा न्यूनताको संकट बढिरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा ठूलो रुपमा परेको छ । मानवीय विकासले मुलत: जनताका साझा सुरक्षा, साझा भविश्य र विश्वव्यापी मानवीय सुरक्षा र राम्रो जीवन स्तरतर्फ प्रेरित गर्दछ ।

मानवीय विकासको अवधारणाले विकासको प्रक्रियामा मानवलाई प्रमुख केन्द्रविन्दुको रुपमा राख्छ । यसले व्यवहारिक विकल्पको प्रयोगको साथै विकासको स्थान र दिशालाई निर्दिष्ट गर्दै मानवीय शक्ति र सामाथ्र्यको अभिव्यक्ति दिने उद्देश्य लिएको हुन्छ । जनताका निम्ति विकल्पहरुको चयन तथा अवसरको निर्माण, स्वास्थ जीवन, शिक्षा, नागरिक अधिकार प्राप्ति, रोजगारी र प्रतिष्ठापूर्वक जिउन पाउने अधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा सामुदायिक हितका विषयमा समान रुपमा सहभागिता भई निर्णय गराउन पाउने अधिकार आदि विषयसँग मानवीय विकासको अन्तर सम्बन्ध रहेको हुन्छ ।

मानवीय विकासको सूचकांक अनुसार मानवीय सुरक्षा प्रमुख हो । मानवीय सुरक्षामा वास्तविक अवस्थाबाट मानिस आफैंले आफैंलाई सर्वभौम रुपमा उभ्याउन सक्नु पर्दछ । सोका् लागि सोहि अनुसारको अनुकूल वातावरण तयार गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । राज्यले जनताको सुरक्षा, रचनात्मक जीवन शैली, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, विकास तथा शासनमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता एवं सामाजिक न्यायतर्फ उन्मुख रहेको हुनुपर्दछ । दिगो तथा सार्थक विकासका लागि मानवीय विकास महत्वपुर्ण पक्ष हो । तसर्थ; मानव विकास अवधारणा अनुसार मानवीय विकास विना विकास अपूर्ण र अनुपयोगी हुन्छ ।

प्राकृतिक साधन र स्रोतहरुले जनताको जीवनमाथि प्रभाव पारिरहेका छन् । यस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनको उच्चतम सदुपयोग गरी भावी पिँढीका निम्ति सुरक्षित राख्नु पर्दछ । मानवीय विकासतर्फ राज्य र बजारका बीचमा नयाँ साझेदारी र समन्वयको आवश्यकता जरुरी छ । बढ्दो महंगी र कालो बजारीकरणको कारणले जनताको जीवनस्तर झन झन खस्कदै जाने चुनौतीसमेत बढिरहेको छ । मानवीय विकास अन्तर्गत राज्यको संस्थागत स्रोतमाथि जनताको नैसर्गिक अधिकारको विकास, सूचनाको प्राप्ति तथा उपयुक्त, सामाजिक सुरक्षाका साथै व्यक्तित्व विकासका निम्ति आवश्यक पूर्वाधारको विकास जस्ता पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छन् ।

अहिलेको आधुनिक समाजमा जनताको बढ्दो चाहना र अपेक्षा सँगसँगै जनतामा अधिकारका नयाँ आदर्श प्रष्फुटित हुन थालेका छन् । विश्वव्यापीकरणको प्रभाव नेपालमा पनि व्यापक रुपमा परेको छ । विश्वमा सन् १९५० को दशकपछि विभिन्न विकास रणनीति अभ्यासमा आईसकेका छन् । त्यस्ता विकासका रणनितिहरु अनुसार मानव विकास अवधारणा अस्तित्वमा छ ।

मानवीय विकासमा आर्थिक विकास, सामाजिक, संस्कृतिक विकास, राजनीतिक, कानुनी एवं मानव अधिकारसम्बन्धी तथ्यहरुदेखि भौतिक वस्तुको उपलब्धता र तिनीहरुको प्रयोगमा जनताको पहुँच सुनिश्चित हुनु जरुरी छ । राज्यले विकासको रणनीति तयार गर्दा प्रतिव्यक्ति आय र मानवीय विकासको पक्षमा केन्द्रित भएर अबलम्बन गर्नु पर्दछ ।

मानवीय विकास अन्तर्गत स्वास्थ्य र दीर्घ जीवन बिताउन, ज्ञान हासिल गर्न र जीवन स्तर बढाउन स्रोतहरुको उच्चतम उपयोग गर्न अनिवार्य हुन्छ । सामाजिक क्षेत्रको उच्चतम विकासले नै मानव विकासमा उल्लेखनीय रुपमा सकरात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । मानवको चेतना, शिक्षा, व्यक्तिगत दक्षता, सीपमूलक शिक्षा र प्रविधिको उपयोग जस्ता महत्वपूणर््ा पक्षले मानवीय विकास एवं दिगो विकासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्दछ ।

अवको विकास भावी सन्ततिका लागि असर नपर्ने किसिमको संस्थागत र आफैंमा जोडिएको विकासलाई जोड दिन अपरिहार्य छ । वर्तमान अवस्थामा प्रत्येक उत्पादन कार्यका लागि सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक स्थिति निर्माण, भेदभावपूर्ण रहित विकासमा जोड दिन आवश्यक छ । नेपाली समाजमा मानव विकास समबन्धी अध्ययन अत्यन्तै कम भएका छन् तथापि नेपालमा मानवीय विकासको स्थिति तुलनात्मक रुपमा सन्तोषजनक मान्नु पर्दछ ।

दक्षिण एसियाभित्र बंगलादेश र भुटानबाहेक अन्य देशको मानव विकासको स्थिति राम्रो छ । नेपालको अधिकांश भूभाग ग्रामीण क्षेत्रले ओगटेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी सहरमा बढि केन्द्रित छ । राज्यका कल्याणकारी मापनहरुको वितरणमा सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्र बीचमा अझै पनि ठूलो असमानता विद्यमान छ । जसका कारणले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रको मानवीय विकास सहरी क्षेत्रको तुलनामा दुई तिहाई कम रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

नेपालका ३ प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रहरु तराई, पहाड र हिमाल हुन् । पर्यावरणीय र भौगोलिक क्षेत्र बीच सामाजिक र सांस्कृतिक भिन्नता धेरै छ । तुलनात्मक रुपमा तराईमा आम्दानी र सुविधा केही बढी छन् भने पहाड र हिमाली क्षेत्रमा कम छ । उद्योग, कलकारखाना तराईमा धेरै छन् । जसका कारणले रोजगारीका अवसर पनि हिमाल र पहाडी क्षेत्रको तुलनामा तराई बढी छन् ।

नेपालमा जातजातिको समाथ्र्यमा पनि ठूलो विषमता छ ।

जातिगत तुलना गर्दा नेवार, ब्राह्मण, क्षेत्री जुन बहुसंख्यक मानिसहरु सहरमा बस्दछन् । यिनीहरुको मानव विकास सूचकांक अन्यको तुलनामा केही राम्रो छ । दलित, जनजाति, गरिब र सिमान्तकृत वर्गको मानव विकास सूचकांक अन्य जातिको भन्दा अझै पनि न्यून रहेको छ । तसर्थ मानवीय विकास विना दिगो र सार्थक विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । मानवीय विकास विना भौतिक तथा सामाजिक विकास प्रायः असम्भव छ । तसर्थ राज्यले मानवीय विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया