पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनुअघि भनेका थिए, –सरकारमा जाने–नजाने विषय पोखरामा नभई केन्द्रमै छलफल हुने भएकाले मुख्यमन्त्रीको इच्छाले हुँदैन । सोही विचारले नै होला, उनले मन्त्री बन्न प्रदेशका कसैसँग लबिइङ गरेनन्, भेटघाट गरेनन् । स्वतन्त्र चुनाव जितेर नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका मनाङे आफू मन्त्री बन्नेमा ढुक्क थिए ।

३ पटक मन्त्री बनिसकेका मनाङे यसपालि पनि मन्त्री बन्न एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका थिए । चुनावमा भएको कांग्रेस, माओवादी र एसको गठबन्धनकै कारण संघ र प्रदेशमा सोही गठबन्धनको सरकार बन्नेमा उनी विश्वस्त हुँदै एस प्रवेश गरेका थिए । तर गण्डकी प्रदेश सभामा स्वतन्त्रकै हैसियतमा रहेका उनले जसै केन्द्रमा गठबन्धन माओवादी र एमालेसहितको बन्यो, उनी कोल्टे फर्किए । एमाले नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बन्न माओवादीसहितको समर्थन हुने भएपछि राजीवले अधिकारीलाई सर्थन रहेको हस्ताक्षर गरे ।

मन्त्री बन्न नपाउने भएपछि अधिकारीलाई विश्वासको मत दिएनन् । फेरि गठबन्धन उल्टिएर कांग्रेस–माओवादीको साझेदारी हुने भएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई समर्थन गरे, विश्वासको मत पनि दिएनन् । केन्द्रबाट पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि गण्डकीका आफ्ना एकमात्रै सांसद राजीवलाई मन्त्री बनाउन दबाब दिएका थिए । तर मुख्यमन्त्री पाण्डेले दबाबको सामनामात्रै गरेनन्, कूटिल चाल चलेर माओवादीलाई २ मन्त्री दिई आफ्नो पार्टी कांग्रेसका भागमा ५ मन्त्रालय पारे । राजीवलाई पनि मन्त्री बनाएनन् ।

कर्णालीमा आफ्ना पार्टीका सांसदलाई सरकारमा सहभागी नगराएको भन्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आपत्ति नै जनाएका थिए । कर्णालीकै विषयलाई लिएर उनले गठबन्धनका अन्य दललाई चेतावनी दिँदै भने– यस्तो व्यवहारले गठबन्धन नै धरापमा पर्न सक्छ । सोही कारण पनि गण्डकीमा एकीकृत समाजवादीले एउटा मन्त्रालय पाउने धेरैले आकलन थियो । गण्डकीमा एकीकृत समाजवादीको एकजनामात्रै सांसद भएकाले मनाङे भएकाले उनी नै मन्त्री बन्नेमा ढुक्क देखिन्थे ।

यसो त मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुरुदेखि नै मनाङे बनाउन चाहँदैनथे । पोखरामा गठबन्धनको बैठक बस्दा पनि मनाङेलाई खबर हुँदैनथ्यो । सरकारमा दाबी गर्नुअघि बसेको कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त बैठकमा पनि मनाङेलाई खबर थिएन । बैठक भएको थाहा पाएपछि उनी पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य तुलबहादुर गुरूङलाई लिएर बैठकमा पुगेका थिए ।

सत्ता साझेदार दल माओवादीलाई समेत मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेकपा एसलाई १ मन्त्रालय दिनुपर्ने स्थिति देखाउँदै उनीहरुले मागेको ३ मन्त्रालय दिन नसकिने तर्क गर्दै आएका थिए । जसै शुक्रबार मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन ४ मन्त्री नियुक्त गरे, राजीवको नामै समावेश गरेनन्, बरु कांग्रेसकै थप एकजनालाई जिम्मेवारी दिए । माओवादीलाई पनि एसलाई मन्त्री नदिने सूचना नचुहाइकनै मुख्यमन्त्रीले कूटिलतापूर्वक राजीवबिनै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्ण बनाए । यसै पनि कांग्रेसका २७, माओवादीका ७ गरी ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा एसबाहेकै मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३४ जना सांसद हुन्छन् । त्यो सुविधाजनक बहुमत हो ।
कांग्रेसका नेताहरु मनाङेलाई मन्त्री बनाउने प्रस्ताव ‘इन’ नै नभएको दाबी गर्छन् । ‘कुनै समयमा पनि मनाङे मन्त्री बन्ने अवस्था थिएन, मुख्यमन्त्रीज्यूले नै मनाङेलाई मन्त्री बनाउन चाहनुभएको थिएन,’ एक कांग्रेस सांसदले भने, ‘बरु गैरसांसद मन्त्री बनाउने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो तर, मनाङेलाई मन्त्री बनाउने पक्षमा मुख्यमन्त्री हुनुहुदैनथ्यो ।’

माओवादी केन्द्र संसदीय दलको नेता हरिबहादुर चुमानले एकीकृत समाजवादीलाई मन्त्रालय नदिएर सहमति उल्लघंन भएको बताए । ‘सहमति उल्लघंन भएको छ, एकीकृत समाजवादीलाई एउटा मन्त्रालय दिने सहमति भएकै हो । केन्द्रले पनि समयमै टुंग्याइदिनुपथ्र्याे, नटुग्यांइदा कांग्रेसले फाइदा लियो,’ उनले भने, ‘मैले चाहिँ त्यस्तो गर्नुहुँदैन, उनीहरुले लिनै चाहेनन् भने अर्काे कुरा तर, उनीहरुले दाबी गरिराखेका छन् ।’

मुख्यमन्त्रीले निर्देशन आए हटाएर एकीकृत समाजवादीकालाई मन्त्री बनाउँछु भनेको चुमानले बताए । ‘दिने भनेरै सहमति भएको हो, यदि अहिले टुंगो नलागेको भए मुख्यमन्त्री कार्यालयमै राख्ने, केन्द्रमा कुरा टुंगिएपछि दिनुपर्छ भनेको हो,’ उनले भने, ‘दिइहाल भनेर निर्देशन आएपछि हटाएर दिउँला, अहिले किन खाली राख्ने भनेर पठाए ।’

कांग्रेस र माओवादीबिच एकीकृत समाजवादीलाई पनि एउटा मन्त्री दिने सहमति भएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले स्वीकारे । ‘कांग्रेस र माओवादीबिच एकीकृत समाजवादीलाई पनि एउटा मन्त्री दिने सहमति भएकै हो, यो केन्द्रीय तहमै गठबन्धन दलहरुले टुंग्याउने विषय हो, मुख्यमन्त्री काठमाडौं जानुभो के के सहमति भयो थाहा भएन,’ उनले भने, ‘अहिले समेटिएको छैन, निकट भविष्य समेटिएला ।’

एकीकृत समाजवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य श्रीनाथ बरालले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने पार्टीको अडान रहेको बताए । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारमा सहभागी गराउन हाम्रो अडान हो, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सकिन्छ । हाम्रो पार्टी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन्छ,’ उनले भने ।

मनाङे यसअघि संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको कार्यकालको अन्तिममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री भएका थिए । माओवादीसँगको साझेदारी टुटेर एमाले नेता पृथ्वीसुब्बाको सरकार ढल्दा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा फेरि उनै मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यो १ महिनामा पनि पृथ्वीसुब्बाले राजीवलाई दोस्रोपटक मन्त्री बनाएका थिए । पछि कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले माओवादी, जसपा र जनमोर्चासमेतको समर्थनमा गठबन्धन सरकार बनाउँदा स्वतन्त्र सांसद राजीवको एकमत बहुमत अर्थात ३१ सांसद पु¥याउन निर्णायक थियो । त्यही निर्णायक शक्तिसहित उनी पोखरेल सरकारमा पनि गरी तेस्रोपटक मन्त्री भएका थिए । तर, चौथोपटक मन्त्री हुने उनको विश्वास भने मुख्यमन्त्री पाण्डेको अडानले हाललाई रोकिएको छ ।