जिल्ला प्रशासनले अनुगमन गर्दा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको क्यान्टिन लेबलबिनाका खाद्यवस्तु भेटियो । लेबल नभएका खाद्यवस्तु भनेको त्यसको उत्पादन कसले गरेको हो ? भन्ने नखुल्नु हो । कहिले उत्पादन भएको हो र कहिलेसम्म खानयोग्य हो भन्ने पनि नखुल्नु हो । जुनसुकै खाद्यपदार्थमा लेबल अनिवार्य हुन्छ । होइन भने कुन सामानको खानयोग्य समय अर्थात म्याद कहिले सकिन्छ भनेर थाहै हुँदैन । म्याद सकिएको खानेकुरा स्वस्थ व्यक्तिले खाँदा पनि अस्वस्थ हुने जोखिम हुन्छ ।

झन् अस्पतालको क्यान्टिन अर्थात भोजनालयको खानेकुराका उपभोक्ता भनेको बिरामीहरु पनि हुन् । सिकिस्त बिरामी, दीर्घरोगी, बालबालिका, सुत्केरी वा जुनसुकै प्रकारका बिरामी सबैले घरबाट खानेकुरा ल्याएर खान सम्भव हुँदैन । टाढाटाढादेखि क्षेत्रीय अस्पतालमा बिरामी आएका हुन्छन् । तिनले खाने भनेको क्यान्टिनकै खानेकुरा हो । तसर्थ अस्पतालको क्यान्टिन संवेदनशील हुन्छ । यस्तो ठाउँमा लेबलबिनाका खाद्यवस्तु भेटिनु दुखद हो । धन्न प्रशासनले अनुगमन ग¥यो र त्यस्ता सामान जफतसहित अब नबेच्न निर्देश गर्यो ।

२६ वैशाखको कानुन दिवसको छेकोमा वनभोज गएका कानुन व्यवसायीहरुले म्याद गुज्रिएको बर्डवाइजर बियर भेटाए ।

प्रशासनलाई खबर गरे । प्रशासनले उक्त बियरको अधिकृत बिक्रेताको पोखरा ५ पस्र्याङको गोदाममा २९ हजार बोतल म्याद गुज्रिएका बियर भेट्यो र जफत गर्यो । भोलिपल्ट त्यसलाई नष्ट गर्यो । बजार अनुगमन भइरहने हो भने यस्ता कैफियत दिनहुँ भेटिन्छन् । नेपाली बजारमा उपभोक्ता संवेदनशील व्यापार छैन भन्दा नि हुन्छ । लेबल नहुने, म्याद गुज्रने र बासीसडेगलेका वा सरसफाइमा ध्यान नपुर्याएका, मिसावट भएका र अरु थुप्रै मापदण्ड विपरीतका खाद्यपदार्थ र बस्तुहरु भेटिइरहन्छन् । तर नियमित अनुगमनचाहिँ हुँदैन । कसैले गुनासो गर्यो भनेमात्रै प्रशासन तातिन्छ ।

बजार अनुगमन आक्कलझुक्कल वा चाडपर्व आउँदामात्रै गर्नु हुँदैन । यो त निरन्तर र नियमित हुनुपर्ने हो । बजार दिनहुँ चलिरहन्छ भने अनुगमनचाहिँ किन आक्कलझुक्कलमात्रै ? अनुगमन त जिल्ला प्रशासनलेमात्रै होइन स्थानीय पालिकाहरुले, प्रदेश सरकारका निकायहरुले पनि गर्न सक्छन् । तिनका आआफ्नै क्षेत्राधिकार छन् । स्वास्थ्यका निकायहरुले पनि आआफ्नो कार्यक्षेत्रको अनुगमन गर्न सक्छन् । अनुगमनलाई कर्मकाण्डी बनाउनु हुँदैन । अनुगमनमा निर्देशन दिनेमात्रै पनि गर्न हुँदैन ।

कानुनले भनेअनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्छ । विकसित देशहरुमा खाद्यपदार्थहरुमा हुने कैफियतलाई लिएर बिक्रेता वा उत्पादकहरुलाई बन्दैसम्मै गरिन्छ । तर, यहाँ भने नाममात्रैको कारबाही हुन्छ । त्यसैले सुधारमा पनि कमजोरी भइरहेको छ ।

कम्तीमा बजार अनुगमन नियमित भइदिने हो भनेचाहिँ पक्कै धेरै सुधार हुन्थ्यो नै ।