नेपाल सरकारले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को ऐन संशोधन गर्न विधेयक गत २०७९ वैशाख २८ गते प्रतिनिधि सभामा (संसद) दर्ता गर्यो । विधेयक पारित भए अदालतमा फौजदारी अपराधको कसुरमा मुद्दा चलेका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिई माफी दिन सहज हुने थियो । एक दूधे बालकसहित आठ जना प्रहरी अधिकृत तथा जवानको विभत्स हत्यामा दोषी ठहर भई सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलगायतलाई उन्मुक्ति दिने विधेयकको मनसाय देखिन्थ्यो ।

तर सर्वोच्च अदालतले कैलालीको टिकापुरमा २०७२ सालमा भएको घटनामा चौधरीलाई सफाई दिन अस्वीकार गरेको छ ।

यद्यपी सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले यसअघि चौधरीलाई उच्च अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसला सदर गरेको छ । गम्भीर फौजदारी कसूरमा दण्ड भोगिरहेकालाई उन्मुक्ति दिन सरकारले जुनसुकै तहको अदालतमा मुद्दा चलेपनि फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गर्नु भनेको संविधान, कानूनको उल्लंघन त हो नै त्यसका साथै विधिको शासनको वकालत गर्ने दलहरुमाथिको कालो धब्बा पनि हो ।

सुशासनको प्रत्याभुत गर्ने पटक पटकका सार्वजनिक प्रतिबद्धता विपरित ऐन संशोधन गरी दण्डहीनतालाई संरक्षण एवं सस्थागत गर्नु हुदैन । लोकतन्त्रको आधारशिला मानव अधिकार, न्याय तथा सुशासन हो । अपराधलाई राजनीतिको खोल ओढाएर पीडितको न्यायिक अधिकारमाथि गरिने थिचोमिचो लोकतन्त्रमा क्षम्य हुन सक्दैन । नागरिकका हक–अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको राज्य नै बारम्बार पीडकमैत्री कानून बनाउनु हुदैन ।

सत्ता टिकाउन कै लागि गरिने संसदीय बहुमतकोे दुरुपयोग गरी अपराधलाई संरक्षण गर्नु मानव अधिकारका विश्वब्यापी सिद्धान्त, नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि महासन्धि १९६६ तथा नेपालको संविधान, अपराध पीडितको मौलिक हक समेतको विपरित छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले सरकारलाई सवक सिकाएको छ ।

पीडकलाई संरक्षण गर्ने र दण्डहीनतालाई प्रश्रय हुनेगरी ऐन संशोधन नगरी फिर्ता लिनु आवश्यक छ ।