राष्ट्र बैंकले केही नीतिमा परिमार्जन गरेको छ । बैंक ब्याजदर घटाउने, ५ करोडसम्मको कर्जालाई पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्नेसहितका नीति लिएको छ । बैंकदर घट्दा सरकारी बन्डको दर पनि कम भएर कर्जा ब्याजदर घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । ब्याजदर घटाउन निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गरिरहेको छ । पछिल्लो मौद्रिक नीतिले सर्वसाधारणसहित उद्योगी, व्यवसायीलाई केही त्राण मिल्नेछ । देशको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाए देशको आर्थिक संकट समाधानमै टेवा पुग्नेछ ।

ऋण लिंदा गरेको सम्झौताभन्दा चार पाँच प्रतिशतसम्म बढी ब्याज तिर्नुपरेपछि साना तथा मझौला व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्था थियो । ठूला सहरी क्षेत्रमा समेत धमाधम सटर बन्द र व्यावसायिक ठाउँहरु खाली हुन थालेका छन् । अर्थतन्त्र यो अवस्थामा पुग्दासमेत उत्पादनमा जोड दिनुभन्दा वस्तु आयातमै रुमलिएको देखिन्छ । अहिले नेपाली उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेको छ । यस्तो अवस्थामा आयातमुखी अर्थतन्त्र र व्यापारमा गिरावट हुन अनौठो होइन ।

उद्योग, व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा चल्न उत्पादनशील क्षेत्रमा पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीति कार्यान्वय हुनु जरुरी छ । अहिले अर्थतन्त्रका केही सूचकमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ । विप्रेषण बढ्न थालेको छ भने बजारमा मूल्यवृद्धि केही कम भएको छ ।

देशको पछिल्लो अभ्यासले के पनि देखाएको छ भने अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लचिलो मौद्रिक नीति आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले यसबीचमा लिएको मौद्रिक नीति अव्यवहारिक रहेछ भन्ने व्यवहारबाटै देखिएको छ । अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने मूल आधार त उत्पादन नै हो । अब सरकार नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा रहेकाले जतिसक्यो उत्पादन क्षेत्रमै ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास नभई लिइने जस्तासुकै मौद्रिक वा अन्य अर्थनीतिको पनि आंशिक अर्थमात्रै रहन्छ, मूल कुरा उत्पादन नै हो । नयाँ बजेटको तयारी चलिरहँदा नागरिकका अनेक अपेक्षा छन् । व्यवस्था परिवर्तनपछि अवस्था परिवर्तनको आकांक्षा पूरा गर्न अर्थतन्त्र सबल नभई सम्भव छैन । यसका लागि दलहरुले निहीत स्वार्थ त्यागी सहकार्य गर्न जरुरी छ ।