नेपालमा विगत केही समय यता भएको घटनाक्रम र राजनीतिक परिदृश्यहरुले मानव अधिकारको अवस्थामा कतै न कतै अवरोध हुने स्थितिमा पुगेको छ । यस प्रकारका घटनाक्रमहरुबाट मानव अधिकार संस्कृतिको निर्माणमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गर्ने देखिन्छ । नेपालको मानव अधिकार, संक्रमणकालीन न्याय, मुद्दा फिर्ता, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने सबालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मुख खोलेको छ ।

नेपाल सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन गरी आपराधिक घटनाका दोषीलाई आममाफि दिन सकिने प्रावधान थप्ने प्रस्ताव गरेको छ । शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भएमा सो प्रावधानले अदालती प्रक्रियामा रहेका, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरू समेत फिर्ता लिन सक्ने प्रवल सम्भवना रहन्छ । जसले नेपालमा विगत १७ वर्षदेखि पर्खाइमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुसमेत प्रभावित हुनसक्ने प्रवल सम्भावना रहने आयोगको विश्लेषण छ । कालान्तरमा राजनीतिक निर्णयका आधारमा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले दण्डहीनतालाई प्रश्रय पुग्छ ।

राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत भई हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भएको राजनैतिक शक्ति वा समूहलाई मूल धारमा ल्याउनु प्रसंशनीय काम हो । तथापी मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न घटनाका कुनै पनि दोषीलाई कुनै पनि बहानामा माफी दिने वा मुद्दा फिर्ता लिने हिसाबले काम गर्नु हुँदैन ।

हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता, क्रूर अमानवीय यातना गम्भीर यौन हिंसा लगायतका घटनामा संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट समेत माफी दिन मिल्दैन । फौजदारी न्याय प्रशासनको माध्यमबाट माफी दिनुलाई कुनै पनि सैद्धान्तिक आधारमा मानव अधिकारमैत्री मान्न सकिँदैन । यसले नेपालको संविधानको धारा २१ को अपराध पीडितको हकलाई कुण्ठित गर्नुका साथै न्याय प्राप्ति जस्तो मानव अधिकारको आधारभूत मान्यतालाई समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

प्रचलित कानुनबमोजिम सामान्य मुद्दा फिर्ता लिँदासमेत अदालतमा निवेदन दिएर सुनुवाईको आधारमा अदालतको स्वीकृतिबाट मात्र मुद्दा फिर्ता लिने सामान्य कार्यविधि रहेको छ । तर त्यस्तो कार्यविधिलाई समेत वेवास्ता गर्दै राजनीतिक आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिन खोजिनु चिन्ताजनक छ । हरेक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिंदै जाने हो भने अदालतको भूमिका गौण बन्न जान्छ ।

यसबाट एकातर्फ पीडितको राहत र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने अधिकार माथि कुठाराघात हुन पुग्दछ भने अर्कोतर्फ मुलुकमा हिंसात्मक गतिविधिले प्रश्रय पाउनुका साथै यस्ता गतिविधि बढ्न गई शान्ति सुरक्षामा समेत खलल पुग्दछ । पीडितलाई राष्ट्रिय संयन्त्रबाट कानुनी उपचार प्राप्त हुन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरका क्षेत्राधिकार समेत आकर्षित हुन सक्ने भएकोले सरकार समयमै सचेत हुनु आवश्यक छ ।