राज्यका अंग र शासकहरु प्रभावकारी हुन सकेननन् भने अनेक विकृति आउँछन् । ती विकृति र कमजोरीले नागरिकका चरम निराशा, आक्रोश र व्यवस्थाप्रति नै अविश्वास जन्माउँछ । अहिले नेपाली नागरिकमा भएको यही हो । राजनीति स्वच्छ हुन नसक्दा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक लगायत क्षेत्रसमेत लथालिंग हुन्छन् । पछिल्लो परिदृश्य नेपालमा पनि इमान र नैतिकताको राजनीति नभएको देखाएको छ ।

विदेशीले कृपा गरेको एउटा ठूलो संकट पार लगाउने मुद्दामा पनि आफ्नै नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर करोडौं असुल्न मन्त्री, सचिवसमेतको संलग्ना लाजलाग्दो विषय हो । यसले नेपालको राजनीतिकमा मूल्य, मान्यता र निष्ठाको अभाव देखाएको छ । नीति निर्माण तहमा बसेर मानव तस्करहरुको योजना अनुसार समिति बनाउने, नक्कली फाइल खडा गर्ने र मुलुकका नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अकुत रकम असुल्नेहरु देशका शत्रु हुन् ।

प्रहरीले बुधबार तीमध्ये केहीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । यो मुद्दामा कतैबाट दबाब नहोस् र निष्पक्ष छानबिन होस् भन्ने नागरिक अपेक्षा छ । केही वर्षअघि आएको सुडान घोटलामा पूर्व प्रहरी प्रमुखहरुसमेत मुछिएका थिए ।

नेपालमा यस्ता धेरै कान्ड छन् । वाइडबडी, यति, ओम्नी, लडाकूको क्यान्टोनमेन्ट, बालुवाटर केही उदाहरण हुन् ।

यसरी नै अनियमितताका फाइलहरु खुल्ने हो भने पहिलो र दोस्रो पुस्ताका धेरै राजनीतिज्ञ र कर्मचारी तानिने सम्भावना अहिलेको परिदृश्य देखाएको छ । नागरिकको माग पनि यस्तै सबै कान्डको निष्पक्ष छानबिन होस् र दोषीमाथि कारवाही होस् भन्ने छ । तर, उच्च तहका नेताहरु नै अभियोग लागेपछि बेपत्ता बन्ने, छानबिनमा सहयोग नगर्ने, अनुचित प्रभाव पार्ने ध्याउन्नमा लाग्दा यो मुद्दा त्यसै सेलाउने हो कि भन्ने चिन्ता पनि जनमानसमा देखिन्छ ।

देश र जनताका लागि राजनीति गरेका हौं भनी दाबी गर्नेहरु अहिले अनेक काण्डमा फसेका छन् । बिना आम्दानीको स्रोत घर, गाडी, विलासी जीवनशैली बिताउने कर्मचारी, नेता र समाजका अरु वर्गमाथि अनुसन्धान हुनैपर्छ । राजनीतिक परिवर्तनका अनेक आन्दोलनपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आईपुग्दा देश र जनताको अवस्था बदल्ने मुख्य कार्यभार अझै बाँकी छ । अनियमितता, कमिसन, पदको दुरुपयोग, अनेक योजनामा हुने लेनदेनका दुष्चक्र नतोडी नयाँ नेपालको मार्गचित्र बन्दैन ।

वडादेखि सिंहदरबारसम्मका जनप्रतिनिधिको तलव, भत्ता वा सेवा सुविधाको नाममा राष्ट्रको अरबौं खर्च भएको छ । कर्मचारी, जनप्रतिनिधिमा हुने खर्च र दैनिक राज्य सञ्चालनकै रकम जुटाउन हम्मे परेका समाचार पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । राज्यका सबै अंग निर्मम, उत्तरदायी र कानुनी मान्यता अनुसार नचली संघीयताले काम गर्न सक्दैन । नागरिकले पञ्चायत र संघीयतामा खासै फरक पाउँदैनन् ।