पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले रुग्ण आयोजनालाई पूर्णता दिन निर्देशन दिएका छन् । पोखरामा मन्त्रालय अन्तर्गतका पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखहरुसँगको बैठकमा मन्त्री जुग्जालीले रुग्ण आयोजनालाई जति सक्दो छिटो पूरा गर्ने वातावरण बनाउन भनेका हुन् ।

‘रुग्ण आयोजनामा हामी निर्मम भएर लाग्नुपर्छ,’ मन्त्री जुग्जाली भन्छन्, ‘आयोजना होल्ड भइरहने, प्रगति पनि नदेखिने र नयाँ आयोजना पनि नथपिने भएकाले रुग्ण आयोजनालाई पूर्णता दिन केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

कार्यान्वयन हुन सक्ने, हुन नसक्ने र ठेक्का तोड्नुपर्ने आयोजनाको वर्गीकरण गरेर समयतालिका बनाई काम गर्न उनले निर्देशन दिए । काममा लापरबाही गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही र ठेक्का तोड्ने प्रक्रियाअघि बढाउनसमेत उनले कार्यालय प्रमुखहरुलाई आग्रह गरे ।

राखिरहँदा फाइदा छैन भन्ने पहिचान भएका आयोजनालाई तोडेरअघि नबढ्ने हो भने समस्या समाधान नहुने मन्त्री जुग्जालीको भनाइ छ । ‘निर्माण व्यवसायी कही न कही शक्तिकेन्द्रसँग जोडिएकै छन्,’ उनी भन्छन्, ‘परिणाम ननिस्किने आयोजना हो भने जे प्रेसर आए पनि हामीले आँट गर्नुपर्छ । त्यसको सामना गर्न म तपाईहरुको साथमा छु ।’

मन्त्री जुग्जालीले कर्मचारीले पनि निस्वार्थ र निसर्त हिसावले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘म तपाइहरुलाई निर्शत र निस्वार्थ हिसाबले काम गर्ने वातावरण बनाउँछु । आस्थाकै आधारमा फरक व्यवहार कसैलाई हुँदैन भन्नेमा स्पष्ट हुनुहोस्,’ उनले थपे ।

नियतवस मन्त्रालयको कामलाई असफल बनाउन खोज्ने विषय भने सह्य नहुने उनले चेतावनी दिए । ‘राम्रो गर्नेलाई सबै हिसाबले साथ सहयोग हुन्छ,’ उनले भने, ‘वातावरण बनाउँदा बनाउँदै पनि कताबाट असफल बनाउने भन्ने हिसाबले व्यवहार र काम देखाउने अनि शक्ति केन्द्र धायो भने मलाई सह्य हुँदैन ।’

प्रदेश सरकारबाट आगामी आर्थिक वर्षमा भौतिक मन्त्रालयलाई ११ अर्बको बजेटको सिलिङ प्राप्त भएको छ । यसपालि पुराना आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने र नयाँ आयोजनाका लागि पनि बजेटको थ्रेसहोल्ड बनाउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको मन्त्रालयका सचिव तुलसी भट्टराईले बताए ।

बैठकमा सहभागी कार्यालय प्रमुखहरुले थोरै थोरै बजेटका धेरै आयोजना, दरबन्दी अनुसारका जनशक्तिको अभाव लगायतका कारण समस्या भएको भन्दै आवश्यकता, औचित्य र प्रभावकारिताका आधारमा प्रदेश सरकारको उपलब्धि देखिने योजनामा बजेट व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएका छन् ।