पोखरा ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र नभएका ३५ प्रतिशत युवायुवतीलाई दीक्षित गर्न नेपाल सरकारले अनौपचारिक शिक्षातर्फको राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारुप तयार गरी पढाउन थालेको छ । त्यसका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा विकास तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र सानो ठिमी भक्तपुरले अनौपचारिक शिक्षाका लागि तह एक (कक्षा १ देखि ३) तह दुई (कक्षा ३ देखि ६)को पाठ्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

तह ३ (कक्षा ६देखि ८)सम्मको पाठ्यक्रम तयारीको क्रममा रहेका केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले जानकारी दिए । केन्द्रको आयोजना गण्डकी प्रदेशको समाजिक विकास तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा विकास निर्देशनालयको व्यवस्थापन र केयर नेपाल र शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालसँगको सहकार्यमा भएको अनौपचारिक शिक्षाका शिक्षाका सिकाई सामग्रीहरुको प्रबोधिकरण कार्यशाला महानिर्देशक पौडेलले तह चार (कक्षा १० ) र तह पाँच (पलस टु)को पाठ्यक्रम तयारीको क्रममा रहेको बताए ।

उनले २०८० वैशाख २० गतेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्बाट स्वीकृत गरेर अनौपचारिक शिक्षातर्फको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप तयार गरेको उल्लेख गरे । महानिर्देशक पौडेलले सबै व्यक्तिलाई साक्षर बनाएपछि औपचारिक शिक्षाको काम निरन्तर भएको बताए । ‘गुरुकुल, मदरसाका शिक्षण सिकाई अनौपचारिक शिक्षाको जग हो । अनौपचारिक शिक्षालाई समय सापेक्ष रुपमा आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनौपचारिक शिक्षा जीवन प्रयन्त सिकाईको लागि नेपालअघि बढेको छ ।’

उनले विद्यालय भर्ना, साक्षरता अभियान जस्तै अनौपचारिक शिक्षाको अभियानलाई अगाडि बढाएको दाबी गरे । उनले परम्परागत ज्ञान र सीपलाई अनौपचारिक शिक्षासँग जोडेर प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय तथा वैकल्पिक रुपमा रुपमा गरेको ज्ञान सीप र दक्षतालाई परीक्षण गर्न लागि संरचना बनाउन लागेको महानिर्देशक पौडेलले जानकारी दिए । औपचारिक शिक्षा भए सबै काम पुग्छ भन्ने मान्यतालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले हरेक विषय वस्तुलाई अनौपचारिक शिक्षाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले औपचारिक शिक्षाको केन्द्र विद्यालय भएजस्तै अनौपचारिक शिक्षाको केन्द्र सामुदायिक सिकाई केन्द्र भएको बताए ।

केन्द्रका निर्देशक नीलकण्ठ ढकालले २५ प्रतिशत उमेर अवधि औपचारिक शिक्षाको लागि भएको जानकारी दिए । उनले ७५ प्रतिशत अनौपचारिक सिकाई अवधि भएको बताए । उनले औपचारिक तथा आजीवन सिकाईको लागि सरकारले बजेट विनियोजन नभएको जानकारी दिए । ‘समुदायमा ३५ प्रतिशत युवायुवती शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नभएर बेरोजजार बस्नु परेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सिकाईका विधिलाई सधै खुला गर्नु पर्छ ।

सबैले औपचारिक शिक्षा प्राप्त नगरेको अवस्थामा अनौपचारिक शिक्षाको ढोका खोल्नु पर्छ ।’
उनले तह तीनको शिक्षा हासिल नगरे राज्यबाट कुनै सेवा, सुविधा नपाउने व्यवस्था भएको जानकारी दिए ।

अनौपचारिक शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीको लागि राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको मुल ढाँचा तयार पारेको जानकारी दिँदै उनले औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा बीचको विभेद नहोस् भनेर तह निर्धारण गरिएको बताए ।

कार्यक्रममा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले औपचारिक शिक्षाबाट २५ प्रतिशतमात्र दीक्षित भएको अवस्थामा बाँकी ७५ प्रतिशतलाई अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदी, आँधीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष विश्व पौडेल, शिक्षा विकास निर्देशनालय गण्डकीकीका निर्देशक अम्बिकाप्रसाद आचार्य, उपनिर्देशक मोती पोखरेल, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई रुपन्देहीका प्रमुख दिपेन्द्र ढकाल, युनिसेफका प्रतिनिधि पूर्णिमा गुरुङ, केयर नेपालका प्रतिनिधि रवीन्द्र कुमाल लगायतले अनौपचारिक शिक्षाका बारेमा बोलेका थिए ।