शताब्दी लामो जहाँनिया राणा शासनमा मौलिक हक र स्वतन्त्रताबाट बञ्चित नेपालीले ठूलो साहस, बलिदानी र त्याग्पश्चात नेपालमा विसं. २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो । विशेष गरी २०४६ सालमा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि नेपाली जनताले चाहे अनुसारको प्रजातान्त्रिक हक उपयोग गर्न पाएका छन् । प्रजातन्त्र आएपछि नेपालीमा मौलिक हक र स्वतन्त्रता त प्राप्त भयो, तर राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिताका कारण त्यही रूपमा प्रजातन्त्र र विकास संस्थागत हुन सकेनन् ।

नेपालमा प्रजातन्त्र संस्थागत हुँदै जाँदा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको क्षेत्रमा जनअपेक्षित विकास हुन सकेन । फलस्वरुप नेपाली जनतामा राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व पंक्तिप्रति निराशा छाउँदै आयो । जुन अवस्था अहिले आएर झन् प्रतीकात्मक बन्दै गएको आभाष हुन थालेको छ । जनतामा छाएको निराशाको भावना उपयोग गर्दै २०५२ सालमा माओवादी विद्रोहसमेत भयो । १० वर्षको तथाकथित जनयुद्धमा सरकार र माओवादी दुवैतर्फ गरी हजारौ नेपालीले अनाहकमा र अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्‍यो । त्यो विद्रोहमा घाइते भएकाको पनि अवस्था अहिले कहालीलाग्दो छ ।

सरकारमा बसेका शासक वर्गबाट सेटिङ मिलाएर गरिएको करोडौ करोडको यो भ्रष्टाचार प्रतिनिधिमुलक अपराधको एक उदाहरणमात्र हो

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि २०६५ जेठ १५ गते पहिलो संविधान सभाको बैठकले राजतन्त्रलाई प्रतिस्थापित गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गर्‍यो । नेपालको संविधानमा नेपाललाई गणतन्त्रिक, संघीय, प्रजातान्त्रिक, समावेशी र धर्म निरपेक्ष देशको रूपमा घोषणा गरेको छ । नेपालमा गणतन्त्रिक गणराज्यको नेतृत्वमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, नेपालका मन्त्रिपरिषद्, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा जस्ता संविधानिक संस्थाहरू छन् ।

नेपालको संविधानले स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकारहरू, नागरिक स्वतन्त्रता र विभिन्न आयोजनाका अवधारणालाई मान्यता दिएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत नेपालले नागरिकलाई मतदानको हक प्रदान गरेको छ । त्यही अधिकारको प्रयोग गरी नेपालीले बालिग मताधिकार उपयोग गरी आमनिर्वाचनमार्फत आफना जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने गर्छन् ।

यसरी प्राप्त लोकतन्त्र संस्थागत हुँदै जाँदा र छनोट भएका राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिको अदूरदर्शिता, अकर्मण्यता, दलीय स्वार्थ र राष्ट्रको सम्पदामा दलीय अंशबण्डाका कारण जनतामा दल र शासक वर्गप्रति वितृष्णा बढ्दै गयो । लाभको पदमा रहेका शासक वर्गका बीच नीतिगत, संस्थागत र प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार गरी राष्ट्रको सम्पति अपचलन गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने प्रतिस्पर्धा झन् झन् बढदै जान थाल्यो ।

अहिले उजागर भएको सार्वभौम नेपाली जनताको सार्वभौम हैसियत खोसेर राज्यविहीन शरणार्थी बनाउन मुलुकको तत्कालीन शासक वर्ग नै लागेको लज्जास्पद घटनाले अन्तर्राष्ट्रियरूपमै देशको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको छ । सरकारमा बसेका शासक वर्गबाट सेटिङ मिलाएर गरिएको करोडौ करोडको यो भ्रष्टाचार प्रतिनिधिमुलक अपराधको एक उदाहरणमात्र हो । नेपाली नागरिकता भएका नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर करोडौ भ्रष्टाचार गरेको यो मुद्दा अहिले नेपाल प्रहरीमा अनुसन्धान तहकिकात र सम्मानित अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचारका ठूला काण्ड बग्रेल्ती छन् तर यी काण्डमा अनुसन्धान गरी अहिलेसम्म कमैमा मात्र दोषीलाई कारबाही भएको छ । किनकी त्यसमा राजनीतिक आस्था र आवद्धता जोडिएको छ । त्यस कारण नेपालमा प्रजातन्त्र आएर पनि अहिले नेपाली जनतामा दलका नेता र शासक वर्गप्रति आक्रोश र निराशा बढ्दै गएको हो ।

संविधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुको विरोधमा २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको प्रर्दशन हिंसात्मक झडपमा परिणत भयो । त्यस घटनामा ८ जना प्रहरी र १ जना डेढ वर्षीय बालकको ज्यान गएको थियो । उक्त घटनाको योजनाकारका रूपमा रेशम चौधरीलाई अभियोजन गरी उनी लगायत ५८ जना विरूद्द मुद्दा चलाइएको थियो । कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले चौधरीलाई जन्मकैद हुने फैसला गरेका थियो । उक्त फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले यही २०८० जेठ ३ गते सदर गरेको छ ।

जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले सरकारमा सहभागी भएर चौधरीको मुद्दालाई प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाएर सरकारसँग सौदाबाजी गरिरहेको छ । संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५९ ले अदालतको फैसला बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले माफी पाउन, मुलतबी राख्न, परिवर्तन वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाका आधारमा सरकारले पनि चौधरीलाई सजाय माफी दिने प्रक्रियाअघि बढाएको छ । यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न भएकालाई सरकारले राजनीतिक दाउपेचको आधारमा उन्मुक्ति दिँदै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा र आन्तरिक रूपमा पनि आम नेपाली जनताका बीचमा पनि यी राजनीतिक दलप्रतिको आशा टुट्दै गएको छ ।

नेपालमा प्रजातन्त्र र राजनीतिको उदयसँगै नेपालीमा पनि राजनीतिक संस्कार र यसको विकास पनि भिन्न प्रकारले विकसित हुँदै गएको पाइन्छ । अहिले प्रायः नेपालीको राजनीतिक पृष्ठभूमि खोज्दै गयो भने सुरुवाती चरणमा बाबा–आमा जुन राजनीतिक दलमा आवद्ध भए छोरा छोरी पनि त्यही राजनीतिक दलमा नै आवद्ध हुदै आएको भेटिन्छ । यसमा बाबा आमाको निर्देशन र सोही अनुसारको पारिवारिक वातावरण सिर्जना हुनुले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलको पाइन्छ । जसका कारण वैकल्पिक शक्तिको उदय हुन सकेन र यो विकृत राजनीतिले मलजल पाइरह्यो ।

अहिलेको २१ औं शताब्दीमा पनि हामी यस्तो विकृत राजनीतिक परिवेश र राजनीतिक रूपमा प्रदूषित वातावारणबाट गुज्रदै आएका छौं । अहिलेको युवा पुस्ताले त्यस्तो राजनीतिक परिवेश, वातावरण र आस्थाबाट माथि उठेर योग्य, सक्षम, आशा र भरोसा गर्न सकिने जुनसुकै राजनीतिक दलको युवा छ भने पनि त्यस्तो व्यक्ति वा व्यक्तित्वलाई प्रोत्साहन गर्दै अगाडि ल्याउनु पर्दछ । नेपालीमा राजनीतिक संस्कार विकास हुन्छ र मुलुकको भौतिक विकासअघि बढ्न सक्छ । अब पनि युवा पुस्ताले त्यही पुरानो सोचलाई कायम राख्ने हो भने नेपाल अझ दशकौंसम्म पनि यो दुर्गन्धित राजनीतिबाट थिल्थिलो भई पिल्सिरहनुपर्ने छ ।

हाल आएर नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक युवा शक्तिको क्रमशः उदय हुन थालेको छ । नेपालको स्थानीय तहदेखि संसदमा भएको युवा शक्तिको उदयले नेपाली जनतामा केही मात्रामा भए पनि आशा र भरोसा जगाएको त छ, तर त्यो शक्तिले पनि कहिलेसम्म नेपालीमा आशा र भरोसा कायम गरी राख्छ हेर्न बाँकी नै छ । तर मानिस चेतनशील र परिवर्तनशील प्रणाली भएको हुँदा अब पुराना पार्टी नसुध्रेको अवस्थामा र नयाँ शक्तिले नेपालीको चाहना र भरोसालाई पूर्णता दिँदै गएको अवस्थामा भने मुल धाराका ठूला राजनीतिक दलको अवस्था खुम्चिंदै जाने पक्का छ ।

यो पंक्तिकार पनि बाबा, आमाले आस्था राखेकै भरमा राजनीतिक दलमा आस्था राख्दै आएको छ । र अहिलेसम्म पनि त्यही राजनीतिक दलमा आस्था राखी १८ वर्षको उमेरदेखि मतदान गर्दै आएको छ । किनकी तत्समयमा नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक दल नभएको हुँदा काले–काले मिलेर खाऊँ भाले भने झैँ जुन राजनीतिक दलमा आस्था र मतदाना गरे पनि तात्विक फरक हुने अवस्था थिएन ।

तर अहिले राजनीतिमा नयाँ दलको उदय भएसँगै केही परिवर्तनको संकेत देखिन थालेका छन् । मूलधारको राजनीतिलाई चुनौती दिने गरी वैकल्पिक एवं उदयमान शक्ति अघि आएको छ । यसले गर्दा स्थापित मुलधारका राजनीतिक दललाई पनि सही मार्गमा हिड्नुपर्ने बाध्यता आएको छ ।