हिजो संघीयता आउनुअघि बजेटले टोलटोलका समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने सम्भव थिएन । वडा त थिए, तर प्रशासनिक इकाईमात्र थिए । टोलमा विकास बजेट थिएन । हिजो एकात्मक राज्य प्रणाली हुँदा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसदलाई विकासे बजेट) बेठिक लाग्दैन्थ्यो ।

अहिले राज्य संघीयताको मोडेलमा छ । वडावडामा विकास बजेट छ । वडामा फर्निसिङ र फिर्निचर, सामुदायिक भवन, कुलो मर्मत, धारा मर्मत, कुवा मर्मत जस्ता का काम संघीय सरकारको दायित्वभित्र पर्दैैैन । संघीय सांसद र प्रदेश सांसदले यस्ता खुद्रे योजना लिएर हिँड्न जरुरत छैन । किनभने यी स्थानीय तहले गर्ने काम हो । अहिले स्थानीय तह आफैंसँग बजेट पनि छ ।

सांसदले ५० हजार, एक लाख र दुई लाखका साना योजना बाँड्ने होइन । यस्ता योजनाको सम्बोधन गर्ने स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार हो । तर, प्रदेश र संघीय सांसदहरुले नांगो हस्तक्षेप गरेका छन् । संघीय सरकारले बजेटमार्फत सांसदहरुलाई ५ करोड रुपैयाँको विकास बजेट विनियोजन गर्नु पनि संघीयतामाथिकै नांगो हस्तक्षेप हो ।

सांसदहरुलाई ५ करोड रुपैयाँको विकास बजेट विनियोजन गर्नु संघीयतामाथिकै नांगो हस्तक्षेप हो
रामजीप्रसाद बराल जीवन
पूर्व अर्थमन्त्री, गण्डकी प्रदेश

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वधार भन्ने तालिम, सफ्टवेयरजस्ता पेपर कार्यक्रममा बजेट खर्च गर्ने विगतमा देखिएको छ ।

यो विकास कार्यक्रमले विभेद गरेको छ । समानुपातिक सांसद र प्रत्यक्ष निर्वाचितमा विभेद पनि छ ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यक्रम पनि विभेदकारी छ । यसलाई हटाउँदा नै राम्रो हुन्छ ।

सांसद भनेका विधायक हुन् । विकास निर्माणका बारेमा आवश्यकता औंल्याइदिने मात्र हो । सहजीकरण गरिदिने हो । तर मुख्य रुपमा कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने हो । कानुन छोटो र न्यायपूर्वक बनाउन ध्यान दिने हो । तर, ध्यान दिँदैनन् । कार्यपालिकाको काम गर्दै हिँडेका छन् । हिँड्ने बनाइएको छ ।

सांसदलाई बजेट दिने कार्यक्रमले संघीयताको उपहास गर्दै हिँडेको छ । जसको भूमिका जे छ त्यही गर्ने हो भनेर मैले सुरुदेखि यो कार्यक्रमको विरोध गर्दै आएको हो । अभ्यास पनि गरेँ । तोडे पनि ममात्र निर्णायक थिइनँ ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नाम दिएर पछि आयो । किनभने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम भन्दै गर्दा कास्कीको क्षेत्र नम्बर १ को क र ख र कास्कीकै क्षेत्र नम्बर ३ को क र ख लाई पनि बराबर जान्छ । यसरी दिँदा वैज्ञानिक पनि हुँदैन । निरपेक्ष समानता हुँदैन । पूर्वाधार विकास कार्यक्रम जहाँ बढी आवश्यक हो त्यही जानुपर्छ । आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्छ । तर, यसलाई पहुँचका आधारमा हालिएको छ ।

प्रमाण मसँग छैन । तर, दुरुपयोग धेरै भएको छ । निर्वाचन क्षेत्रका योजना हाल्ने, १० लाखको योजना हाल्दिन्छु भन्ने अनि मलाई ३ लाख देऊ भन्ने धेरै छन् । अमूर्त अदृश्य फिल्ड देखाएर १० लाखमा ३ लाख खाने मानसिकता धेरैमा देखिन्छ । यद्यपि मसँग प्रमाण छैन ।

कमिसन खान नजान्ने सांसदहरुले पनि यो कार्यक्रमले गर्दा खान जान्ने भए । संघ सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम ल्याएपछि मैले विरोध गरेको छु । संघले बजेट ल्याएको दिन फेसबुकमा मैले स्टाटस हालेको छु—यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु एकात्मक मनोविज्ञान र मानसिकताको पराकाष्ठा हो ।

(बरालसँगको कुराकानीमा आधारित)