गण्डकी ।
गण्डकी प्रदेश सरकार आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट ल्याउने तयारीमा जुटिरहेका बेला बजेटको अनुमान यर्थापरक हुनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा पोखरामा आयोजित ‘वित्तीय संघीयता र अन्तरसरकार सम्बन्ध’ विषयक संवाद कार्यक्रममा वक्ताहरुले स्रोतमा आधारित रहेर वस्तुनिष्ठ बजेट बनाउन सुझाए । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकार र राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार बन्नुपर्ने बताएका छन् । उनले संघ सरकारले कतिपय कानुन नबनाएका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता आएको गुनासो गरे ।

‘इमान्दारीपूर्वक संघीयता लागू गर्ने कुरामा सबै जिम्मेवार बन्नुपर्‍यो, संघीयता बाध्यकारी व्यवस्था हो जस्तो गरी हामी कसैले लिनुभएन’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘संघीयतालाई दिगो र संस्थागत गर्न अझै कानुन बनाउन बाँकी छ, यसको प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’ प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीकृत मानसिकता नहटेसम्म संघीयता कार्यान्वयनमा सधैं चुनौती रहिरहने उनको ठम्याइ छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बजेट बनाउँदा राजस्वको लक्ष्य यथार्थपरक र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने बताए । ‘तथ्यपरक अनुमान गर्न सकिएन भने बजेट बनाउनुको औचित्य छैन’, पौडेल भन्छन्, ‘योजनाको चाप या राजनीतिक दबाब छ भन्दै राजस्वको अनुमान बढाएर बजेटको आकार बढाउन थालियो भने त्यसले विकृति निम्त्याउँछ ।’

वास्तविक धरातलमा नटेकी ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनको टिप्पणी छ । ‘बजेट भनेको अनुशासन पनि हो, यसको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरौँ, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय बढाऔं’, अध्यक्ष पौडेलले भने ।

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिने समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने र बजेट र योजना तर्जुमामा प्रदेश सरकारलाई बढी अधिकार दिएर सशर्ततर्फको अनुदान पनि एकमुष्ट दिनुपर्ने पौडेलको सुझाव छ । ‘नीति र मापदण्ड तोकेर सशर्त अनुदानलाई एकमुष्ट दिने हो भने प्रदेशले आफ्ना प्राथमिकता तय गर्न सक्छ, यो विषयमा संघ सरकारलाई सहमत गराउन आवश्यक छ’, उनी भन्छन्, ‘अहिले समानीकरणतर्फको बजेट पनि घटेर आएको छ, राजस्व बाँडफाँट पैसा पनि भने जति आएको छैन, बजेट निर्माणमा प्रदेशलाई दबाब छ ।’

संघीयताका विज्ञ यमनाथ शर्माले नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दा प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले क्षेत्रगत नीति तय गरेर त्यसमै आधारित कार्यक्रम र बजेट ल्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए । शर्माले स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाह र प्रदेश सरकारलाई आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास गर्ने शासकीय एकाइका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।