पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम आइतबार ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आइतबार बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।

सरकारले बजेट ल्याउनुअघि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने संसदीय परम्परा छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा छलफलपछि मात्रै बजेट ल्याउने गरिन्छ । प्रदेशले असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आइतबार प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रमलाई आत्मसात गरेर बजेट ल्याइन्छ ।

बजेट ल्याउनु १५ दिनअघि नै पूर्व बजेट छलफल प्रदेश सभामा गरिन्छ । यसअघि आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेमगरले जेठ १२ गते बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि जेठ १४ र १६ गते छलफलपछि पास भएको थियो ।

आगामी वर्षका लागि ल्याइने बजेटको आकार घटाउने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यसपालि भने त्यो भन्दा कम बजेट आउने संकेत देखिन्छ ।

संघीय सरकारले नै अनुदानहरु घटाएर पठाइसकेको हुँदा प्रदेश सरकारको आउँदो बजेट चालुभन्दा कम हुने भएको हो । बजेटको आकार घट्ने भएको हुँदा आफूहरु खर्च कटौती गर्न पनि लाग्ने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले शुक्रबार पोखराका सञ्चारकर्मीहरुलाई सुनाएका थिए । ‘४ पांग्रे गाडीहरु किन्ने छैनौं, अनावश्यक भवनहरु बजेट छुट्याउने छैनौं,’ उनले भने ।

तर, अनुत्पादक भनेर आलोचित संसद विकास कोषलाई भने प्रदेश सरकारले कटौती नगर्ने संकेत देखिएको छ । आम बुझाइमा संसद विकास कोष भनिए पनि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भनेर सांसदका योजनामा खर्च गर्न सरकारले बजेट दिने गरेको छ । उक्त कार्यक्रमअनुसार गण्डकीमा ३६ निर्वाचन क्षेत्रका दरले ७२ करोड बाँड्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुने देखिन्छ ।

‘केन्द्रमा सांसदलाई बजेट छुट्याइएपछि यहाँ पनि दबाब आएको छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘यो सांसदलाई बजेट दिने कुरा पहिला झै हेर्नु हुँदैन । विधिसम्मत तरिकाले जनताको योजनामा खर्च गर्ने हो, सांसदले गरेका प्रतिवद्धतामा हाल्ने हो, सांसदको निजी योजनामा होइन ।’

गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुरुआती बजेटमा सांसदहरुका लागि बजेट छुट्याएका थिएनन् । तर, सत्ता र विपक्षी सांसदहरुको चर्काे दबाबपछि अर्काे वर्ष अर्थात २०७६/७७ मा ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । त्यसपछि सांसदलाई बजेटले निरन्तरता पाइरह्यो । कोभिडको संकटमा समेत रोकिएन । सार्वजनिक रुपमा आलोचित यस्तो कार्यक्रम नराख्न तत्कालीन अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले गरेको प्रयास विफल भएको थियो ।

२०७९/८० को बजेट ल्याउँदा बरालले तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई समेत थाहै नदिई सांसदलाई बजेट कार्यक्रम काटिदिएका थिए । सोही कारण उनका बजेटका विरुद्ध सत्तापक्षीय कांग्रेस र माओवादीकै सांसद उभिए । बजेटमाथि छलफल नै हुन सकेन । बरालले सम्झौता गरेपछि मात्रै असार अन्तिममा हतारमा छलफल गरी बजेट पारित गरिएको थियो ।